कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रीयल डेभलप्मेन्ट स्ट्राटेजी) तयार गरिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
सम्मेलनले उद्योग क्षेत्रका लागि आवश्यक वित्तीय पहुँच बढाउन एक विशिष्टीकृत वित्तीय संस्था चाहिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मंगलबार सम्पन्न परिसंघको ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी सम्मेलन’ ले नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने तथा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने उद्देश्यसहित ३५ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ ।
परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपालमा उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग बढाउने तथा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर विश्वबजारमा पुर्याउने उद्देश्य लिएको र उक्त अभियानको कार्यान्वयनबाट स्पष्ट चार परिणाम हासिल हुने अपेक्षा गरेका बताएको छ ।
अभियानबाट वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र ५ वर्षभित्र वार्षिक निर्यात ४।६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने अपेक्षा रहेको जनाएको छ ।
मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले लिएका लक्ष्य हासिल गर्न ३४ क्षेत्रमा नीतिगत मध्यस्थता जरुरी रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले घोषणापत्र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ । घोषणापत्र ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले स्वदेशी सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्त्वपूर्ण सुझाव बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रूपमा अगाडि बढाइने उनले बताए ।
