१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवर्द्धन प्रणालीबाट वन व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीहरूको प्रतिबद्धता

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका वन प्राविधिकहरूले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन नै वैज्ञानिक भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेशभरका वन क्षेत्रका उच्च तहदेखि प्राविधिकसम्मका कर्मचारीहरूको भेलाले संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापनबाट राज्यले आर्थिक लाभ लिन सक्ने र प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने भन्दै यसको विकल्प अरु हुन नसक्ने ठहर गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुनकुमार केसीलाई प्रतिबद्धता पत्र बुझाएको हो ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले,निर्देशक दधिलाल कँडेल,जिल्ला वन कार्यालय प्रमुखसहित प्राविधिक उपसचिव,अधिकृत लगायत वन प्राविधिकहरूले बुझाएको प्रतिवद्धतापत्रमा राष्ट्रिय वन नीति २०७५, संघीय वन ऐन २०७६, संघिय वन नियमावली २०७९ को नियम १५ लगायतका कानूनी प्रावधान अनुसार वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित रहेर वनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यो प्रणालीबारे फैलाइएका भ्रममा नपरी पूर्ण कार्यान्वयनमा नवनियुक्त विभागीय मन्त्रीलाई कर्मचारीको पूर्ण साथ रहने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस