काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि सरकारको एकीकृत डेटा सेन्टर सरकारकै प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन हुने भएको छ ।

हालसम्म विकास समितिमार्फत अधिकांश करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) आगामी साउनदेखि सूचना प्रविधि विभागको मातहत सञ्चालन हुने तय भएको छ ।

सरकारले आगामी साउनदेखि लागु हुने गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८ खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सरकारी डेटा सेन्टर सरकारको पकडमा सञ्चालन हुने अवस्था बन्न लागेको हो । २० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न कार्यतालिका तय गर्दै आगामी साउनदेखि समिति खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले तुरुन्तै आफ्ना जिन्सी निरीक्षण अद्यावधिक गर्नेछ । आगामी १५ जेठभित्र सोको प्रतिवेदनसहित सम्पत्ति, लाइसेन्स र दायित्व सरकारले स्वीकृति गरेको नयाँ सङ्गठन संरचनाअनुसारको एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको छ ।