न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि चेतनाको अभिवृद्धि हुन आवश्यक : मुख्य न्यायाधीश ज्ञवाली « प्रशासन
Logo ९ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि चेतनाको अभिवृद्धि हुन आवश्यक : मुख्य न्यायाधीश ज्ञवाली


१९ बैशाख २०८१, बुधबार


सिरहा । उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि चेतनाको अभिवृद्धि हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

सिरहाको लहानमा आज समग्र जनउत्थान केन्द्रको आयोजनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना-२ को परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश ज्ञवालीले नागरिकमा कानुनी ज्ञान अभिवृद्धि भएमा धेरै हदसम्म न्यायिक समस्या समाधान हुने बताएका हुन् । 

“काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा जनप्रतिनिधिदेखि विभिन्न क्षेत्र र समुदायको कमजोर बुझाइ र चासो रहेको पाइन्छ । स्थानीय पालिकाका न्यायिक समितिलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रका बारेमा पूर्ण ज्ञान छैन । यसप्रकार हामी आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा सचेत छैनौँ । त्यसैले नागरिकको न्यायको पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्ने भनेको जनचेतनाको कमी नै हो”, मुख्य न्यायाधीश ज्ञवालीले भने, “त्यसैले सरकारले व्यवस्था गरेको निःशुल्क कानुनी सहायता कक्षको पहुँच आम नागरिकसम्म पुग्न आवश्यक छ ।” त्यस्तै उनले मेलमिलापमैत्री समाजको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकको सहजरुपमा न्यायमा पहुँच स्थापित हुन सके धेरै समस्याको समाधान हुने बताए । 

त्यसैगरी न्यायाधीश कौशलचन्द्र सुवेदीले व्यक्तिगत घटना दर्तामा जोड दिँदै नागरिकलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा सचेतीकरण गर्नुपर्ने बताए । विभिन्न गैरसरकारी सङ्घ संस्थाले नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमको स्थानीय तहहरूले अपनत्व स्वीकार गरी दिगोपना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाका राष्ट्रिय व्यवस्थापक वसन्त अधिकारीले नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि राज्यकै संरचना प्रयोग गरी दिगो समाधानमा जानुपर्ने भन्दै त्यसका लागि स्थानीय तहले न्यायिक निरूपणको लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने धारणा राखे। यसै अवसरमा धनगढीमाई नगरपालिकाको उपप्रमुख सङ्गीताकुमारी चौधरीले न्यायिक निरुपणसम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्न र निरूपण गर्न चुनौती रहेको बताए । 

त्यसैगरी सबै जनाको साथ र सहकार्यमा नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्ने समग्र जनउत्थान केन्द्रका अध्यक्ष रामभरोसी यादवले बताए । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक देवराज पोखरेलले जोखिममा रहेका जनसङ्ख्या तथा विशेष गरी महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न युएनडिपीको सहयोगमा आफ्नो संस्थाले काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस