२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपनिर्वाचनको दिन मतदान केन्द्रसम्म सार्वजनिक गाडी चलाउन पाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने इलाम क्षेत्र नम्बर २ र बझाङको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (१) मा सार्वजनिक सवारी साधन पनि निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले यस सम्बन्धी प्रबन्ध मिलाउन गृहमन्त्रालयमार्फत् प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।

यसअघिका चुनावहरूमा अत्यावश्यक सेवा र निर्वाचन आयोगबाट सवारी पास भएका गाडीहरुमात्र सञ्चालन गर्न दिइन्थ्यो । तर उपनिर्वाचनमा भने मतदाताको सुविधाका लागि मतदान केन्द्रसम्मै निर्बाध रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय आयोगले गरेको हो ।

उपनिर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता तथा पारदर्शितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस