१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

यस्ता छन् बागमती मन्त्रिपरिषद् बैठकका १४ निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ । वैशाख २४ गते प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्नेसहित विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बागमती प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको लागि सिफारिस गर्ने, जिल्ला अदालत मकवानपुरलाई ५ लाख रकम अख्तियारी दिने, स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानिकरण अनुदान रकम स्वीकृति दिने, बागमती प्रदेश स्तरीय सरकारी पदाधिकारी तथा कर्मचारीको कार्यकक्षको स्तरीकरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० संसाधनसहित स्वीकृत गर्ने, वन क्षेत्रको भोगाधिकार तथा रुख कटान सम्बन्धमा जग्गा भोगाधिकार मात्रै लिइ राख्ने, लै‌गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी नीति २०८१ को स्वीकृत गर्ने, आव २०७८-७९ को बाँकी भुक्तानी रकम निकासा स्वीकृत गर्ने, वाग्मती प्रदेशमा सरकारी तथा सामुदायिक भवन वा कुनै पनि किसिमको भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वदेशमै उत्पादन भएका काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने, प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गर्ने, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ गर्ने, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा शुभारम्भ भएको दिन बागमती प्रदेश भरी सार्वजनिक बिदा दिने, सरकारी कार्यालयका साइनबोर्ड लेटरप्याडमा तीन भाषा नेपाली, तामाङ र नेपाल भाषामा लेख्ने , सशस्त्र प्रहरी बल ३ नं वाहिनीद्वारा गोताखोर तालिम सञ्चालन गर्ने, विपद् स्वयम सेवक समूह निर्माण तथा परिचालन गर्ने र प्रदेश उच्च शिक्षा नियमावली २०७९ को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस