२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ महानगर र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीबीच पूर्वाधार निर्माणबारे सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेडसँग सहमति गरेको छ ।

काठमाडौँ प्लाजामा सोमबार भएको सहमतिमा महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र केसीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महानगरभित्रका पूर्वाधार निर्माण तथा परामर्श सेवाका लागि सार्वजनिक साझेदारी अवधारणा अनुरूप सहमति भएको परियारले बताए ।

विभिन्न निर्माण तथा परामर्श, मर्मत सम्भार, आपत्कालीन निर्माण, सडक तथा पुलसँग सम्बन्धित निर्माण मर्मत, भवन निर्माण र पुनः निर्माण लगायतका काम सहमतिअनुसार गरिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

कामको प्राथमिकता क्रम भने महानगरपालिकाले निर्धारण गर्नेछ । यसको कार्यप्रणाली संयुक्त रूपमा तयार पारिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

वित्तीय दायित्व महानगरपालिकाले बहन गर्नेछ भने यसरी गरिने काममा महानगरको श्रम बैंकबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनशक्ति प्रयोगमा ल्याइने छ ।

कामको संयोजनका लागि महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभाग र कम्पनीकारतर्फबाट प्राविधिक शाखाले गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस