काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले प्रदेश सरकार गठन गर्ने क्रममा पछिल्लो पटक गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखबाट गरिएका निर्णय र क्रियाकलाप घोर आपत्तिजनक र गैर संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश प्रमुखहरूबाट आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संविधानको मर्म र भावनाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।
२०८० चैत्र २५ गते प्रदेश सरकारमा भएको नियुक्ति गैर कानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा यसको टुङ्गो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्नु÷नगराउनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चैत्र २८ गते आदेश गरेको थियो ।
रिटको पूर्ण सुनुवाइ २०८१ वैशाख १० मा तोकिसकिएको अवस्थामा प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकार दुबैबाट अदालतको अवहेलना गर्ने काम भएको उनले बताए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने क्रममा संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम संविधानसम्मत् गरिएको दाबीलाई खारेज गरी प्रदेश प्रमुखबाट वदनियतपूर्ण ढङ्गमा फेरि सरकार आह्वान गर्नु असंवैधानिक कदम भएको काँग्रेसको निष्कर्ष छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
