२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री श्रेष्ठले थालिन् शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाउन सुझाव संकलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुझाव संकलन थालेकी छन् । विभिन्न किसिमका गुनासा आएपछि जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले सुशिक्षक सरुवा मापदण्ड निर्माणका लागि सुझाव संकलन थालेकी हुन् 

उनले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेकी छन् । पहिलो चरणमा गत चैत ३० गते सात वटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकसँग अनलाइन संवाद गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रधानाध्यापकले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्नालगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन् ।

आइतबार बैशाख २ गते पनि विभिन्न प्रदेशका शिक्षकसँग सुझाव सङ्कलन गर्न छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिएको केन्द्रको भनाई छ । 

केन्द्रले सुझावको अभिलेख गर्दै शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको छ ।

पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेरमात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने शिक्षामन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् । छलफलमा सहभागीले शिक्षक सरुवा पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित हुनुपर्ने सुझाएका छन् ।

उनीहरूले जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुने गरी वर्षको एक पटकमात्रै हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउनेलाई कारबाहीको प्रावधान, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस