काठमाडौँ । पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाले विलासिता कर हटाउन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग माग गरेका छन् । आगामी बजेटलाई सुझाव दिन अर्थ मन्त्रालय पुगेका व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।

पर्यटन संघ संस्थाहरूको तर्फबाट आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू राख्दै होटेल संघ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले नेपालको वर्तमान पर्यटन क्षेत्रले ३५ लाख पर्यटक लगायतका सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने क्षमता विकास भइसके पनि वर्तमान पर्यटन आगमन क्षमताको एक तिहाइ हाराहारीमा रहेको हुँदा समग्र क्षेत्रले सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसकेको बताए ।

यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि बजेटले मौजुदा वस्तुस्थितिको सूक्ष्म समीक्षा आवश्यक रहेको र यस क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त कार्यनीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने बताउँदै अध्यक्ष शाहले होटलमा लागेको विलासिता कर हटाइनु पर्ने बताए ।

यसैगरी नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अध्यक्ष रमेश थापाले हवाई यात्रामा लागेको कर व्यावहारिक नभएको भन्दै हवाई यात्रामा लागेको कर खारेजीको माग गरे ।

ज्ञापन पत्रमा अन्य विषयहरूका अतिरिक्त होटेल तथा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको मान्यता तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा अध्यक्ष शाहले माग गरे ।

अर्थमन्त्री पुनले पर्यटन व्यवसायीहरूको जायज मागबारे अध्ययन गरी यस तर्फ उपयुक्त कदम चालिने आश्वासन व्यक्त दिए ।