२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलंका सरकारले बढायो चुनावी सुरक्षा निक्षेप

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रीलंकामा चुनाव लड्नु राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई महँगो पर्न सक्छ किनभने मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा निक्षेप बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसै साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति निर्वाचन ऐन, संसदीय निर्वाचन ऐन र प्रदेश परिषद् निर्वाचन ऐनका प्रावधानबमोजिम विद्यमान धरौटी रकमको सीमा अद्यावधिक गर्न उपयुक्त हुने बताएको छ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धरौटी श्रीलंकाली रुपैयाँ ७५ हजारबाट बढाएर २६ लाख रुपैयाँ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको धरौटी ५० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ३१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

त्यस्तै संसदीय निर्वाचनमा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धरौटी दुई हजारबाट बढाएर ११ हजार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको धरौटी दुई हजारबाट बढाएर १६ हजार पुर्‍याइएको छ । धरौटीको रकम बढाउने विषयमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले कानून पारित हुन समय लाग्ने भएकाले आगामी निर्वाचनसम्म कार्यान्वयन नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस