काठमाडौँ । अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सले कर स्थायित्वको वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँगको भेटमा अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले यस्तो माग गरेका हुन् ।

अमेरिकन च्याम्बर अमेरिकी लगानीमा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको हक हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न स्थापित संस्था हो । संस्थामा करिब ५० उद्योग व्यवसाय आबद्ध छन् । भेटमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको महत्त्व नेपालमा झन् बढ्दै गएको भन्दै स्थायी कर नीतिको माग गरिएको हो ।

लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न, पूर्व बजेटमा घोषित एफडीआईसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन विशेष गरी नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिनेसम्बन्धी कानुनहरू बनाउन समेत अर्थ मन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।

लगानी सहजीकरण, एफडीआई भएका कम्पनीहरूको हकमा आईपीओपछि एक वर्षको लकअप अवधि, लगानी फिर्ता गर्ने र सहायक कम्पनीका कर्मचारीले प्रधान कार्यालयको सेयर राख्न पाउने सुविधाको समेत माग गरिएको छ ।

डिजिटल सेवा निर्यात गर्ने व्यवसायलाई छुट दिन, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्न, विद्यमान द्विपक्षीय कर सम्झौता (डीटीएए) को सम्मान गर्दै सरकारलाई थप देशहरूसँग सम्झौता हस्ताक्षर गर्न समेत माग गरिएको छ ।

अमेरिकी लगायत लगानीकर्ताको हकमा व्यावसायिक भिसाको अवधि बढाउन, व्यावसायिक भिसाको अग्रिम प्रशोधन, लगानीकर्ताको पति वा पत्नीलाई व्यावसायिक भिसा तथा व्यवसायमा काम गर्नेका लागि गैरपर्यटक भिसा दिन समेत माग गरिएको छ ।

भेटमा अर्थमन्त्री पुनले सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने बताए । लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी ऐनका दर्जन प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको र उक्त संशोधन वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मात्र नभई आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माणका लागि समेत भएको उनले बताए ।