२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले २१ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको छ । यसका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले बोलकबोल आह्वान गरेको छ । परिपक्व अवधि सकिएका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले बोलकबोल आह्वान गरेको हो ।

जसअनुसार ८ अर्ब रुपैयाँको २८ दिने, ८ अर्ब रुपैयाँको ९१ दिने र ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलका लागि बोलकबोल मागिएको छ । ट्रेजरी बिलका लागि कार्यालयले आइतबार (चैत २५ गते) दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न आग्रह गरेको छ । मंगलबार (चैत २७ मा) ट्रेजरी बिल जारी (वितरण) गरिनेछ ।

पछिल्लो पटकको बोलकबोलमा ३.०१ प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी ३.०३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.८ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । अहिले सरकारले यसअघि आन्तरिक ऋण सङ्कलन गरेकोमध्ये परिपक्व अवधि पुगेका ट्रेजरी बिल पुनः बिक्री गरिरहेको छ । सोही क्रममा सरकारले केही ट्रेजरी बिलको पैसा भुक्तानी गरेको छ भने केहीको पुनः बिक्री गरिएको हो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएकोमा गत सात (यही चैत १९ देखि उक्त काम सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस