काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.विरुद्ध कर छलीमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरे सँगै अर्थ मन्त्रालयमा कम्पन शुरु भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने भन्दै विभागले आयोगलाई पत्राचार गरेसँगै आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि ०८१/०८१ सम्म आन्तरिक राजश्व कार्यालय, ठुला करदाता र मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयमा उक्त फाइलसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू छानबिनको दायरामा आउने भएका हुन् । हाल मध्यम स्तरीय करदाता भएको कार्यालयअन्तर्गत पर्ने कोटिभिटी नेपाल विगतमा ठुला करदाता र आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं १ अन्तर्गत थियो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र (ख) आकर्षित हुने देखिएकाले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा ३ बमोजिम थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पठाउनुपर्ने रायसहितको निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले राजस्व विभागलाई दिएको थियो । सोही आधारमा विभागले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पत्राचार गरेको हो । 

विभागले सवा १० अर्ब बढी माग दाबीसहित कोटिभिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिसेकेको छ । विभागले आइतबार कर छली अभियोगमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार छ सय ४२ रुपैयाँ माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विभागले मुद्दा चलाएको हो । 

सम्बन्धित समाचार : १० अर्ब ३६ करोड माग दाबीसहित कोटिईभिटी विरुद्ध मुद्धा दायर, थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा पत्राचार

विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्वसमेत दाखिला नगरेको पाइएसँगै विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.को सेयर धनी कोटिभिटी इंक रहेको अनुसन्धानमा देखिएको विभागले जनाएको छ । कोटिभिटी इंक मुख्य कम्पनी र कोटिभिटी नेपाल सहायक कम्पनी हुन् । 

कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा
कानुन विपरीत भ्याट छुट दिने केही कर अधिकारीहरू पनि छानबिनको घेरामा परेका छन् । कोटिभिटीलाई कानुन विपरीत ५१ करोड ३५ लाख मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिएको भन्दै करिब पाँच दर्जन बढी कर अधिकारी छानबिनको दायरामा पर्ने भएका छन् ।

कानुनले नपाउने भ्याट फिर्ताको निर्णय गरेर सरकारी राजस्वमा हानि पु¥याउने अधिकारीहरूमाथि छानबिन गर्न अख्तियारमा पत्राचार भएको छ । विभिन्न समयमा कोटिभिटीको भ्याट फिर्ताको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरू अनुसन्धानमा तानिने भएका हुन् । 

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले राजस्व चुहावट गरेमा वा राजस्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पु¥याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट गरेको राजस्व रकम अनुसार कसुर मानिने र सोहीबमोजिम कैदको सजाय गरी चुहावट भएको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीमा कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. विरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी रहेको समाचार यसअघि नै प्रशासन डटकममा प्रकाशित भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : कोटिभिटी नेपालविरुद्ध ५ अर्बको बिगो कायम गरी मुद्दा दायरको तयारी

पछिल्लो समय राजश्व सम्बद्ध निकायहरूबाट हुँदै आएका चलखेलहरू एकपछि अर्को बाहिरिई रहेका छन् । निश्चित कर्मचारीहरूको सेटिङ मिलाएर गरिएका करतुतहरू बाहिरिएसँगै शक्तिकेन्द्रहरूमा कुदाकुदतिर लागेको स्रोत बताउँछ ।