काठमाडौँ । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीमा कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. विरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट राय आएसँगै कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने गरी तयारी भएको विभागले जनाएको छ ।

करिब ५ अर्बको बिगो कायम गरी कोटिभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको हो । विभागका अनुसार अनलाइन सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी कोटिभिटीको राजस्व छलीका सम्बन्धमा अनुसन्धान सकेर रायका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा लेखी पठाइएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३ को उपदफा (१) बमोजिम मागदावी लिई उच्च अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णयको लागि विभागले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा फाइल पठाएको हो ।

कोटिभिटीले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व छली गरेको पाइएको छ । विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानुन बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्व समेत दाखिला नगरेको पाइएको छ । कर घोटालामा बयानका लागि बोलाउँदा कोटिभिटीले आउन नसक्ने जानकारी विभागलाई दिएको थियो ।

शेयर स्वामित्व परिवर्तन र कर छली
कम्पनी रजिस्ष्ट्रारको कार्यालयमा कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि.(स्थायी लेखा नं.३०११६१६१९१) को शेयर धनी दर्ता किताबमा भेरिस्क इन्फर्मेशन टेक्नोलोजिज् प्रा.लि. (प्रा.लि.नं. २८३३४/०६०/६१)को नाममा मिति २०७१/०९/०६ मा शेयर धनी दर्ता किताबमा डिटु हकाई, इंक, मिति २०७१/१२/१३ मा शेयर धनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक, मिति २०७२/०३/०४ मा शेयर धनी दर्ता किताबमा भेरिस्क हेल्थ इंक (शेयर वृद्धि) उल्लेख भएको पाइएको छ । भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् प्रा.लि, (प्रा.लि.नं.२८३३४/०६०/६१)को नाममा मिति २०७५/०२/३० मा शेयर धनी दर्ता किताबमा भर्सेन्ड टेक्नोलोजिज् इंक उल्लेख भएको पाइएको छ । कोटिभिटी नेपाल प्रा.लि. (प्रा.लि.नं. २८३३४/०६०/६१) को नाममा मिति २०७६/०५/२६ मा शेयर धनी दर्ता किताबमा कोटिभिटी इंक उल्लेख भएको पाइएको छ ।

कम्पनीको विभिन्न आर्थिक वर्षमा शेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन अनुसार कर राजस्व दाखिला नगरेको पाइएको छैन । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोजिम नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको, नियन्त्रणमा परिवर्तन भएमा सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन गरी कर दायित्व निर्धारण गर्नुपर्नेमा नगरेको र सोही ऐनको दफा ९५ (क) अनुसारको अगिीम कर यकिन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको विभागले जनाएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ७ को उपदफा (२) ले करका दर सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको अनुसूची–२ को दफा २(क) ले नेपालभित्र बसोबास भएको व्यक्तिले नेपालमा कुनै व्यावसायिक कारोबार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति गरेको सेवामा शून्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्थाविपरित कोटिभिटी नेपालले आफ्नो मुख्य कम्पनी (होल्डिङ कम्पनी) कोटिभिटि इन्कलाई आफ्नो सेवा विक्री गरी आफूले आफैलाई सेवा बिक्री गरेर १३% राजस्व रकम छली गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार कम्पनीले आफूमा रहेको निहित शेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तन र सोबाट कम्पनीको नियन्त्रणमा परिवर्तन भएको विषयमा सम्बन्धित निकायहरूमा कुनै जानकारी गराएको छैन । राजस्व चुहावट गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिमको कर दायित्व पुरा नगरी मुख्य कम्पनी कोटिभिटी इन्कलाई आफ्नो सेवा विक्री गरेको पाइएको छ ।

त्यसो त यति ठूलो कर छलीका सम्बन्धमा कम्पनी मात्रै जिम्मेवार नहुने कर विज्ञहरू बताउँछन् । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर प्रशासन हेर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको अकर्मण्यताका कारण राजस्व छलिएको हो । यस छलीमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ आकर्षित हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । सो सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी दोषीमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको अधिकारी बताउँछन् ।