काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ ।

राहदानी सेवाको निःशुल्क फर्म भर्ने व्यवस्था गरेको कार्यालयले राष्ट्रिय परिचय पत्रको फर्म पनि कार्यालयमै निःशुल्क भर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन लागेको जनाएको छ । टोकन प्रणालीबाट सेवा प्रवाह हुने गरेको प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता र राहदानी सेवा एकद्वार प्रणाली प्रदान गर्ने गरिएको छ । कार्यालयले डिजिटल टोकन प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ ।

प्रशासनले अपाङ्गमैत्री सेवासँगै असक्त र बृद्धबृद्धाको कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीको सुरक्षाको लागि सीसीटीभी जडान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए । कार्यालयले विभिन्न कानुनी झन्झट र प्रशासनिक कठिनाइका कारण रोकिएका नागरिकता जस्ता दैनिक नियमित कार्यलाई प्रक्रिया पुर्‍याई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ । 

उपभोक्ताको हकहितलाई ध्यानमा राखी कार्यालयले बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ । पहिले दिएका निर्देशन पालना नगर्नेहरूलाई कारबाही र जरिवानासमेत गरिएको प्रजिअ शर्माले बताए । कारबाहीबाट २ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । प्रजिअ शर्माका अनुसार सम्पन्न आयुर्वेदिक औषधालय र सफल होमियो फार्मेसीलाई जनही एक लाख र मुसिकोट एग्रोभेट सेन्टर र दुर्गा एग्रोभेट सेन्टरलाई जनही दश हजार रुपैयाँका दरले  जरिवाना गरिएको छ । लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको म्याद गुज्रिएका सामग्री जफत गरी नष्ट गरिएको छ । प्रशासनले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको नियमित रूपमा अनुगमन र निरीक्षण गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपमेयर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, सुरक्षा निकायबीच अन्तरक्रिया गरी एकीकृत रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरी कार्य योजना लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रशासनले जनाएको छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुसँग नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवा, शान्ति सुरक्षा र विपद्सम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया र छलफल गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइएको शर्माले बताए । प्रशासन कार्यालयले विपद्सँग सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थासँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने गरिएको छ ।

कार्यालयले विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरूको अनुगमन गर्नुका साथै समयमा नै गुणस्तरीय कार्य गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सवारी साधन प्रयोगलाई मितव्ययी बनाउन प्रशासनले सार्वजनिक बिदाका दिन सबै सरकारी कार्यालययमा सवारी पास अनिवार्य गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सरोकारवाला कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी अभिलेख लिने काम प्रशासनले गरिरहेको छ । 

यसैगरी कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी हुँदा उनीहरूलाई सुत्ने स्थानको अभाव नहोस् भननका लागि डबल डेकर (सुत्ने खाट)को व्यवस्था गरिएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।