श्रम मन्त्री अर्याल र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, ई-७ भिसाबारे छलफल « प्रशासन
Logo १५ बैशाख २०८१, शनिबार
   

श्रम मन्त्री अर्याल र दक्षिण कोरियाका राजदूतबीच भेटवार्ता, ई-७ भिसाबारे छलफल


१३ चैत्र २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लाई व्यवस्थित गरेर थप कामदार लैजाने विषयमा छलफल भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क तेई-योङसँगको भेटमा ईपीएसलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल भएको हो ।

मन्त्रालयमा मंगलबार भएको शिष्टाचार भेटको क्रममा नेपाल र दक्षिण कोरियाबिच विद्यमान श्रमिक आदानप्रदानलाई अझ बढी व्यवस्थित, छरितो र पारदर्शी बनाई थप सुधार गर्ने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

इपिएस प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गराई बढीभन्दा बढी नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया लैजानेबारे छलफल भएको हो । कोरियाबाट फर्किएर पुनः परीक्षामा सहभागी भई रोस्टरमा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारीमा लैजाने व्यवस्था गरिदिन मन्त्री अर्यालले आग्रह गरेका थिए ।

कोरियामा नेपाली कामदार लैजाने प्रणाली सबै मुलुकको हकमा समान रहेको, मागको तुलनामा आपूर्ति पक्ष धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ परेको र दुवै पक्षबाट विद्यमान प्रणालीको समीक्षा गर्दै थप सुधारका क्षेत्र पहिचान गरेर अगाडि बढ्न कोरिया सरकार तयार रहेको राजदूत योङले बताएका थिए ।

इपिएस अन्तर्गत नेपालमा कार्यरत मानव संशोधन कोरियामा संलग्न कोरियाली कर्मचारीलाई उचित र सहज कार्य वातावरण सिर्जना गर्न राजदूत योङले आग्रह गरेका थिए । उनीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने अवस्था बनाइराख्न नेपाल सरकारको सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अर्यालले उचित कार्य वातावरण बनाउने र सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

हालै ई–७ भिसा प्रणालीबाट नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट भएका निर्णय एवम् सञ्चारका माध्यममा आएका विषयहरूप्रति राजदूतले चासो समेत राखेका थिए ।

मन्त्री अर्याले उक्त विषयमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको भन्दै आफ्नो प्राथमिकता नेपाली कामदारको अधिक हित र सुरक्षा रहेको बताएका थिए । मन्त्री अर्यालले ईपीएस  प्रणालीबाटै ई-७ भिसा प्रणालीलाई पनि आबद्ध गराउने विषयमा मन्त्री अर्यालले जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा राजदूतले ई-७ लाई ईपीएस प्रणालीलाई आबद्ध गराउन समय लाग्ने बताउँदै जुनसुकै प्रणालीबाट आफ्नो देशमा कामदार पठाउँदा पनि नेपाली श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेको बताएका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस