२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग सहुलियतको प्रावधान राख्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि ऋण प्रवाहमा सहुलियत दरको नीतिगत व्यवस्था गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) लाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका निर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले एआइआइबीमा सहुलियतको प्रावधान नहुँदा बजार दरको ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई कठिन भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘नेपाललाई अझैपनि ऋणमाद सहुलियत आवश्यक छ, तर एआइआइबीसँग यस्तो व्यवस्था छैन । बजार दरको मूल्यले बैंकको वित्तमा नेपालको पहुँचलाई सीमित गरेको छ, तपाईहरू नीति निर्माता भएका नाताले यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दछु ।’

सरकार उच्च आर्थिक बृद्धिमार्फत सुशासन र संस्थागत विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि केन्द्रित भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस प्रक्रियामा वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक सहायता, ज्ञानको साझेदारी र नीति पुँजी परिचालनमा बैंकको सहयोगको अपेक्षा गरेको उल्लेख गरे ।

नेपालमा हाल एआइआइबीकाको लगानीमा ऊर्जा क्षेत्रका केही परियोजनामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानी आग्रह गरे ।

उनले अघि भने, ‘भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने गर्ने ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएका छन्, यसले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा मार्गप्रशस्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि राम्रो सम्झावना छ, हामीले आगामी महिना लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ, त्यसमा एआइआइबीले उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

नेपालमा निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत परिमार्जन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस