काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी महत्त्वपूर्ण पाटो भए पनि पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गर्ने काम भएको बताएका छन् ।  

आज नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)का प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनले एकाध सहकारीले गलत गरेको भए पनि सबै सहकारी त्यस्तै हुन् भन्ने मानसिकताको विकास भएर जानु गलत भएको औँल्याए । 

“जबसम्म यो मान्यताबाट अलग रहन सकिँदैन, तबसम्म सहकारी अभियान माथि जान सक्दैन,” मन्त्री अधिकारीले भने। सहकारीमाथिको विश्वसनीयता घट्दै गएकोप्रति चासो देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।  

सहकारीको सङ्ख्या ३१ हजार भने पनि मन्त्रालयसँग समेत यकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले वास्तविक तथ्याङ्क निकाल्न प्रयास गर्ने बताए । उनले सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता तथा अनुगमन हुने भन्दै उनले जुन निकायले उत्पत्ति गराएको हो, त्यही निकायले प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“सहकारी सङ्ख्या धेरै भएको र दर्ता भएका सहकारी संस्थाले समेत कारोबार गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था दर्ता बन्द गरेर जानुपर्ने छ, आवश्यकता, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सहकारी दर्ता गर्न सकिए व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,” उनले भने । 

कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण र दोस्रो तहको नियामक निकाय गठनको सैद्धान्तिक अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । “अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, गलत गर्ने सहकारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिन र राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ,” उनले भने । सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता टोली बनाइसकेको र उनीहरूको मागप्रति राज्य गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।