२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ढुवानीसम्बन्धी छुट्टै कानून आवश्यक  : कानूनमन्त्री गिरी

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले ढुवानी सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

मन्त्री गिरीले सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयकले ढुवानी व्यवसायीको समस्या समाधान हुन नसक्ने आफूले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताए।

शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपालको कार्यक्रममा बोल्दे मन्त्री गिरीले त्यो ऐन निर्माणका लागि आफैँले मस्यौदा बनाएर कानून निर्माणमा सहयोग गर्न पनि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे। उनले कानूनको माध्यमबाट ढुवानी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न आफू जिम्मेवार भएर लागिपर्ने आश्वासन समेत दिए।

मन्त्री गिरीले भने, ‘ढुवानी सेवा सम्बन्धी छुट्टै एउटा ऐनको आवश्यकता हो कि भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूले ड्राफ्ट गरे हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमा सबै नागरिक आफैँमा सांसद हुन्। तपाईँहरूले त्यसमा मलाई सहयोग गर्नुस्। त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रो ठाउँबाट यसरी योगदान गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले लिएर आउनुस्। त्यसलाई मैले राम्रोसँग अध्ययन गर्छु। र यहाँहरूको समस्या समाधानका लागि म जिम्मेवारीका साथ लाग्छु।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस