काठमाडौँ । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।

नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।

लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबरजस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।