काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय सुनाएको हो । तर उसले त्यसक्रममा केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतकाले सामुदायिक सांसदहरूको योग्यतामा प्रश्न उठाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको बताएको छ ।
सीमान्तकृत, पिछडिएको र राजनीतिको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेकाहरूलाई समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा लामो समय राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरू समानुपातिक सूचीमा बसेको र निर्वाचित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सहित अधिवक्ता रविन शर्माले रिट निवेदनमार्फत प्रमुख दलका कतिपय समानुपातिक सांसदहरु अयोग्य भएकाले उनीहरू निर्वाचित भएको निर्णय खारेज गरी नयाँ निर्वाचित गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
