२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ : सामान्य प्रशासन मन्त्री जोशी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले तीन तहको सरकारमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने निकाय स्थानीय सरकार भएकाले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् । 

मङ्गलवार नेपाल नगरपालिका सङ्घको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री जोशीले स्थानीय तहका प्रमुखहरूको हाकिमका लागि सिँहदरवार कुदेरै कार्यकाल पुरा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै संघीय संघीय निजामती ऐन बनेमा यसको समाधान हुने बताए । 

उनले भने, ‘अहिले हामी स्थानीय तहलाई केही निर्देशन दिन सक्ने अवस्थामा हामी पनि छैनौँ । अहिलेसम्म एउटा ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित योजनाको अवस्था त बेहाल थियो नै सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई विकास निर्माण भन्दा कर्मचारीलाई कसरी ल्याउने व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान जाँदो रैछ । सिंहदरबार कुदेरै कार्यकाल सक्ने पनि छन् । संघीय निजामती ऐन सदनमा दर्ता भैसकेको छ । त्यो पास भएपछि अधिकांश समस्याहरू समाधान भएर जानेछन् ।’ 

पहिलेको सरकारले पेस गरेका विधेयक र सुरु गरेका कामहरू अहिले आफ्नो पोल्टामा आएको भन्दै मन्त्री जोशीले आफू जिम्मेवार भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

मन्त्री जोशीले कोरोनाको प्रकोप फैलिरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै थप जिम्मेवार भएर लाग्न प्रतिनिधि सङ्घहरूलाई आग्रह गरे । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस