२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्च शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीलाई अनुदान

अ+ अ-

पर्वत । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उच्च शिक्षा पढ्नका लागि भने विद्यार्थीले शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिकरुपमा सबल विद्यार्थीले शुल्क तिरेरै भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा लिइरहेका छन् । 

आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारका विद्यार्थीले भने बीचैमा पढाई छाडेर बस्नुपर्ने वा विदेश पलायन हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन थालेको छ ।

उच्च शिक्षामा राम्रो विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून हुँदै जाँदा मुलुकमा मात्र हैन पालिकामा पनि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव भएपछि अनुदान नै दिएर पढाउन थालिएको हो । दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि उच्च शिक्षासम्म पढ्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।

गाउँपालिकाले उच्च मावि र स्नातक वा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छुट्टाछुट्टै अनुदान दिने भएको हो । उच्च माविमा गणित, विज्ञान तथा स्टाफ नर्स अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप वार्षिक ५० हजार उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष विपन्न तथा जेहेन्दार छ जना विद्यार्थीलाई उक्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

विपन्न तथा असहाय परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउनका लागि मेडिकल, इञ्जिनियरिङ, कृषि र भेटेरीनरी विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहेका वा अध्ययन गर्न इच्छुकलाई पनि अनुदान दिइने पराजुलीले बताए । ‘यस्ता विद्यार्थीलाई वार्षिक एक लाख अनुदान उपलब्ध गराइने छ । जतिसुकै सङ्ख्यामा भए पनि स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अनुदान दिने छौँ,’उनले भने।

आर्थिक अभावका कारण कोही पनि विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थी अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले गत आइतबार सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र इच्छुक विद्यार्थीलाई पालिकामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।

अहिले पनि गाउँपालिकामा कृषि, पशु, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति र गणित तथा विज्ञान पढाउने शिक्षकको अभाव रहेको भन्दै यी विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक एक एक लाखका दरले चार वर्षसम्म अनुदान दिइने अध्यक्ष भुसालले बताए ।

पालिकामा विज्ञान र गणित पढाउने शिक्षकको अभाव लामो समयदेखि खड्किँदै आएको भन्दै पटक पटक सूचना गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक पदपूर्ति गर्न नसकिएको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ । उक्त सुविधा लिने विद्यार्थीले पढाइ सकिएपछि न्यूनतम दुई वर्ष पालिकामा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुसालले बताए । यस्तो अनुदानले विद्यार्थीलाई मासिक शुल्क भुक्तानी र स्टेशनरी खरिद लगायतमा सहजता हुने अपेक्षा पालिकाको छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता गाउँपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिलाई जोड दिँदै आएको छ । पालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पठनपाठन थालिएसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । जिल्लाका सात पालिकामध्ये निजी विद्यालय नभएको महाशिला मात्रै रहेको अध्यक्ष भुसालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस