१८ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अनधिकृत बोर्ड हटाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्दै रुपन्देही प्रशासन

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सरकारी जग्गा संरक्षणमा जुटेको छ ।

विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफू खुसी संस्थाको भवन निर्माण स्थल भन्ने ब्यहोराका होडिङ्बोर्डहरु राखी सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्न थालेपछि प्रशासन कार्यालय संरक्षणमा जुटेको हो । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १७ को रानीगंज भन्ने स्थानमा रहेको सरकारी जग्गामा खुद्रा किराना व्यवसायी संघ लगायतका विभिन्न संघ संस्थाहरूले आफू खुसी संस्थाको भवन निर्माण स्थल भन्ने ब्यहोराका होडिङ्बोर्डहरु राखी अनधिकृत रूपमा जग्गा कब्जा गर्न लागेको पाइएपछि प्रशासन कार्यालय संरक्षणमा जुटेको हो ।

‘तत्सम्बन्धमा ती जग्गाहरू तत् तत् संघ संस्थाहरूलाई भवन निर्माण प्रयोजनार्थ कहीँ/कतैबाट स्वीकृति दिए भएको देखिन नआएकोले लेखिँदै छ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बुटवल उपमहानगर नगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत तरिकाले कब्जा गर्न खोजिएको तथ्य स्पष्ट भएको र उक्त कार्य कानूनतः दण्डनीय हुने तथ्य समेतलाई मध्यनजर गरी सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने कानूनी दायित्व समेतका आधारमा तत्काल त्यस्ता सबै होडिङ्ग बोर्डहरू हटाई/हटाउन लगाई उक्त जग्गा सरकारी जग्गा रहेको ब्यहोरा जनिने गरी सूचनापार्टी/होडिङ्ग बोर्ड राख्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले उपमहानगरलाई लेखेको पत्रमा सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न र संरचना निर्माण गर्ने कार्य रोक्न आवश्यक परेको सहयोग/समन्वय गर्न प्रशासन तयार रहेको उल्लेख छ ।

पछिल्लाे समय सरकारी जग्गा संरक्षणमा अर्यालले उल्लेख्य काम गरेका छन् । मृत्यु पश्चात् दाहसंस्कार गर्ने घाट (मसानघाट)को रूपमा रहेको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउनेलाई कारबाही गर्न उनले निर्देशन दिएका थिए । सार्वजनिक जग्गा गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता बदर गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : मसानघाटको जग्गा व्यक्तिको बनाउनेलाई कारबाही गर्न रुपन्देही प्रजिअ अर्यालको निर्देशन

प्रतिक्रिया दिनुहोस