२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘विद्युत् महसुल वृद्धि होइन, गुणस्तर सुधार गर’

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् महसुल वृद्धि गर्ने तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएपछि पूर्वका उद्योगी-व्यवसायीले महसुल वृद्धि नगर्न माग गरेका छन् ।

उद्योगी-व्यवसायीको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले दैनिक दश घण्टासम्म लोडसेडिङ, ट्रिपिङ, लो भोल्टेज लगायतका समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै संगठनले हाल विद्युत् महसुलमा कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न माग गरेको हो ।

असहज वर्तमान समयमा निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराउन र गुणस्तरमा सुधार गर्न संगठनले जोड दिएको छ ।

विभिन्न कठिनाईको सामना गर्दै हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय क्षेत्र र सर्वसाधारणले हाल उपभोग गर्दै आएको प्रति युनिट विद्युत् तुलनात्मक रूपमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

त्यस्तो अवस्थामा फेरि पनि विद्युत् महसुल वृद्धि गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तुको उत्पादन मूल्यमा पर्न गई आम उपभोक्तामा महँगीको मारमा पर्ने संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले जनाएका छन् ।

अध्यक्ष सुरानाले पूर्व सूचनाबिना उद्योग व्यवसायमा हुने ‘पावर कट’ ले श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको जनाए । उनले विद्युतको पुरानो संरचनाका कारण सानो झरी, वर्षा, हावामा समेत अत्यधिक पावर कट भई उत्पादन प्रक्रिया रोकिनाले जेनेरेटर सञ्चालन गरेर उत्पादन गर्नुपर्दा लागत वृद्धि हुनुका साथै वस्तुको गुणस्तरमा ह्रँस आई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नै ह्रास आइरहेको बताए ।

प्राधिकरणको महसुल भुक्तानीमा विलम्ब हुँदा उपभोक्तासँग जरिवाना लिने तर विद्युतको गुणस्तरका कारण उद्योगको मिल मेशिनेरीमा आउने खराबीको जिम्मेवारी कसले लिने ? भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।

संगठनले हाललाई उद्योगहरुले भोग्दै आएको लोडसेडिङको समस्या, उपलब्ध विद्युतको गुणस्तर, बारम्वार भइरहने लो भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्या समाधान गरी गुणस्तर र निरन्तर विद्युतको उपलब्ध गराउन प्राधिकरणसँग माग गरेको छ ।

त्यसैगरी अन्य सार्क राष्ट्रहरुले निर्धारण गरेको विद्युत् महशुललाई समेत मध्यनजर गरी सर्वसाधारणको दैनिकी जीवनसंग सम्बन्ध राख्ने विद्युत् महसुल हाललाई यथावत राखी कुनै प्रकारको वृद्धि नगर्न संगठनले विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस