काठमाडौँ । विशेष अदालतले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई भोगचलन गर्न दिएको अभियोगमा तत्कालीन गाविस सचिवसहित जनप्रतिनिधिमाथि कैद सजाय सुनाएको छ । तत्कालीन सराङकोट गाविसका जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई भोगचलन तथा दर्ताका लागि सिफारिस दिएको विशेष अदालतको ठहर छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले त्यस समयमा जनप्रतिनिधि रहेका पाँचै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।

उनीहरूले सराङकोट गाविसको ६ रोपनी जग्गा सार्वजनिक भेला बोलाएर व्यक्तिलाई दिएका थिए ।

त्यसबेलाका गाविस अध्यक्षहरू मोदनाथ रेग्मी र झपटबहादुर थापा, वडा सदस्य यमबहादुर थापा, गाविस सचिव मानबहादुर थापा र स्थानीय दिलबहादुर गुरुङलाई दोषी ठहर गरिएको हो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले मिहिन रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारको दाबीलाई विशेष अदालतले सदर गरेको अदालतको प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए ।

उनीहरूलाई जनही १ वर्ष कैद र १ लाख ७१ हजार जरिवाना गर्ने फैसला भएको अदालतले जनाएको छ । तर सबै जना ज्येष्ठ नागरिक भएकोले सजायमा ७० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिन विशेषले भनेको छ । गुरुङलाई ७० प्रतिशत र अरूलाई ७५ प्रतिशत छुट दिन भनिएको हो । एक वर्ष कैदमा ७० प्रतिशत छुट दिँदा ३ महिना १८ दिन र ७५ प्रतिशत सजायमा छुट दिँदै ३ महिनाका दरले कैदमा राख्न भनिएको छ ।