२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

९२ वटा वडाको सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । ९२ वटा वडाको सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले ९२ वटा वडाहरूको सीमा हेरफेरको प्रस्ताव गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहहरूले निर्णयका लागि भन्दै यस्तो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव पठाएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४मा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न स्थानीय तहको गाउँ वा नगर सभाको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अहिलेसम्म यस्ता प्रस्तावमा निर्णय गरेको छैन ।

नेपाल सरकारले गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने वडाको सिमाना र संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । वडाको संख्या निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ र बढीमा २१ वडा तथा नगरपालिकामा कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडा हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या वितरणको अवस्था, भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता, विद्यमान भौतिक पूर्वाधारका आधारमा यस्तो सिमाना हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, यति मात्रै व्यवस्थाका भरमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तनका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको शुक्रबारको बैठकले तहको वडा विभाजन र सिमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।