गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने-कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन  « प्रशासन
Logo १६ बैशाख २०८१, आइतबार
   

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने-कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन 


१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार


काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको गृहकार्य अगाडि बढिसकेको बताएका छन् ।

‘गृह मन्त्रालयले समायोजन समितिको घोषणा गरिसकेको छ । त्यो समितिले अहिले गृहकार्य गरिरहेको छ-कुन प्रक्रियालाई कति समय लाग्छ ? हामीले प्रक्रियामा लाग्ने समय बाहेक एक दिन पनि बढी समय लान चाहन्नौ, समायोजनमा गयौँ’ सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने ।

कतिपयले आफूलाई किन प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनी प्रश्न सोधिरहेको उनले सुनाए । ‘‘यो समायोजन प्रक्रिया अगाडि किन बढाउन लागेको होला ? भन्नेहरू पनि छन् । तर मेरो प्रष्ट उत्तर छ-कि त संघीयता फिर्ता गर्नुपर्‍यो नत्र संघीयतालाई कायम राख्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने हो भने प्रहरी समायोजन नगरी हुँदैन ।’

प्रहरी समायोजनका सन्दर्भमा सरकार प्रष्ट र कुनै अलमलमा नरहेको भन्दै उनले आवश्यक ऐन संशोधनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरी ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस