काठमाडौँ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडले स्थापनाको ३५ वर्षपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । २०४८ सालमै स्थापना भएको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीले अहिलेसम्म पनि कर्मचारी विनियमावली बनाएर स्थायी पदपूर्ति गर्न सकेको थिएन ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाले लामो समयदेखि कार्यरत अस्थायी कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको बताए ।
‘कम्पनी स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको रहेनछ, हामीले तत्काल लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी कर्मचारी विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरेका छौँ,’ महाप्रबन्धक निरौलाले भने, ‘सो मस्यौदा परामर्शका लागि सहरी विकास मन्त्रालय पुगेको छ ।’ उनले मन्त्रालयबाट मस्यौदा स्वीकृत हुने बित्तिकै कर्मचारी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बताए ।
कम्पनीले बुधबार बुद्धनगरमा विशेष समारोहसहित स्थापनाको ३५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै कम्पनीको कर्मचारी व्यवस्थापन, भवन निर्माण लगायत कानूनी र व्यवस्थापकीय सहयोग र समन्वय गरिदिन सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
कार्यक्रममा कम्पनीकातर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै महाप्रबन्धक निरौलाले कम्पनीको अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीमा रहेका जग्गा भित्र बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीअन्तर्गत भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी समेत रहेका परिवारहरूको आवास व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे ।
‘काठमाडौँबाहिर विभिन्न ठाउँमा कम्पनीका भवनहरू छन् । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय भने भाडामा सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएपछि हामीले नयाँ भवन बनाउन सकेका छैनौँ । भवन निर्माण गर्ने वा अर्को कुनै सरकारी भवन हामीले प्रयोजनका लागि पाउने भन्ने विषयमा सरकारले प्रबन्ध गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
उनले कम्पनीले सञ्चालन गर्ने आवासीय कार्यक्रम र बस्ती विकासका कार्यक्रममा समेत सरकारको समन्वयको खाँचो रहेको बताए ।
वि.सं.२०२० देखि २०४६ सालसम्म नेपाल पुनर्वास कम्पनी प्रालिका नामबाट कृषिमा आधारित पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । त्यसबेला सो कम्पनीले १९ हजार ७६ परिवारलाई २६ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा वितरण गरेको थियो ।
भूमिको सीमितता र अन्य विविध कारणले पुनर्वास कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सम्भव नभएपछि २०४६ मा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पुनर्वास कम्पनीलाई ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीमा परिणत गरेको थियो । पछि ०६९ सालमा त्यही ग्रामीण आवास तथा बस्ती विकास कम्पनीलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडकारुपमा पुनः नामाकरण गरिएको थियो ।
हाल यो कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयमातहत सञ्चालित छ ।
कम्पनीको अधिकृत पूँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ भने जारी पूँजी दस करोड छ । कम्पनीको चुक्ता पूँजी पाँच करोड २० लाख रुपैयाँ रहेकोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय १८ प्रतिशत, बन तथा भूसंरक्षण विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय १७ प्रतिशत, कृषि विभाग र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको १७ प्रतिशत र बाँकी रहेको ४८ प्रतिशतमध्ये सर्वसाधारणको नाममा सेयर जारी हुनुपर्नेमा हालसम्म जारी भएको छैन ।
बुधबार वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्री गुरुङले कम्पनीलाई थप व्यवस्थित गरेर सेयर जारी गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइन् । विगतमा जग्गा बिक्री गरेरै टिकेको कम्पनीलाई अब जग्गा बिक्री गरेर मात्रै कम्पनी टिक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आम्दानीका वैकल्पिक स्रोतहरू पहिचान गर्न उनको निर्देशन थियो ।
‘सर्वसाधारणलाई सेयर छुट्याउने कुरा छन् । तर संस्था आफैँ आत्मनिर्भर नहुँदासम्म सेयर जारी गरेर मात्रै संस्था सञ्चालन हुन सक्ने कुरा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘सधैँ जग्गा बिक्रीलाई मात्रै आम्दानीको मूल श्रोत बनाउनु भएन । अरु वैकल्पिक आम्दानीका श्रोतहरूको पनि पहिचान गर्नुहोला ।’
उनले कम्पनीले आफ्नै कार्यालय भवन र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा समेत चासो लिनुपर्ने बताइन् । कम्पनीले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य कारणले आवासविहीन परिवारलाई सरकारको निर्देशनबमोजिम जग्गा वा आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, योजनाबद्ध आवास तथा बस्ती विकास गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा एकीकृत आयोजना सञ्चालन गर्ने, सरकारको निर्देशनबमोजिम पुनः स्थापना सम्बन्धी काम गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, नागरिकको चाहना र कम्पनी उद्देश्य मिल्ने गरी भवनहरू निर्माण गर्ने र सोहीबमोजिम विभिन्न स्थानमा कम लागतका घर भवनहरू निर्माण गरी विक्री वितरण गर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका लागि आवास उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
