२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भुवन केसीले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाए बेलायत यात्राको प्रतिवेदन

अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले विदेशी मुलुकसँग संयुक्त लगानी सन्धि र ‘चलचित्र प्रतिनिधि’ आवश्यक रहेको भन्दै सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आफ्नो पछिल्लो बेलायत यात्राको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

बेलायतस्थित गैरआवासीय नेपाली र नेपाली नियोगसँगको छलफलबाट यी कुरा तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष केसीको निचोड छ । बेलायती फिल्मकर्मी नेपालमा छायांकनका लागि उत्साहित रहेको तर विदेशी मुलुकसँग अहिलेसम्म नेपालको संयुक्त लगानी सन्धि नभएकाले असहज भएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले दूतावासमा एउटा शाखा तोकी बोर्ड र दूतावासबीच पुलको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अध्यक्ष केसीले बताएका छन् । समन्वयकर्ता अर्थात् चलचित्र प्रतिनिधि तोक्नेबारे एनआरएनए यूकेले समेत माग गरेको जनाइएको छ ।

ब्रिटिस फिल्म इन्स्टिच्युटको पदाधिकारी टोलीसँग बेलायतमा आयोजना हुने कार्यशाला, महोत्सव, सेमिनार र प्रदर्शनमा चलचित्र विकास बोर्डलाई निम्तो दिने सहमति समेत भएको जनाइएको छ । तीनदिने लण्डन बसाइमा अध्यक्ष केसीले बेलायतस्थित नेपाली डायस्पोरासँग फिल्मबारे अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

नेसनल डेल्फिक काउन्सिलले बेलायतमा आयोजना गरेको ‘नेपाली चलचित्रको ६ दशक, चुनौतीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी’ कार्यक्रममा केसी सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस