१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन्यजन्तु संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको ठोस योजना छैन : मन्त्री महतो

अ+ अ-

काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको ठोस योजना नभएको बताएका छन् । 

आज ‘वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय’ विषयक एक दिवसीय सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा वन्यजन्तु संरक्षण प्रतिबद्धता गरे पनि उनीहरूको संरक्षणको लागि ठोस योजना नभएको बताए । 

उनले भने, ‘यसैगरि हामीले धेरै कुराहरुमा प्रतिबद्धता गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यति वर्षमा यति वन्यजन्तु संरक्षण गरेर बढाउँछौं भनेर तर वन्यजन्तु बढ्दै गयो भने यसलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको ठोस योजना र परियोजनाहरू के छ, भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौं ।’ 

यस्तै, उनले जनावरहरू बढेसँगै उनीहरूका लागि वासस्थानको अभाव भएको भन्दै यसको निचोड निकाल्नको लागि पनि सुझाव दिएका छन् । 

उनले भने, ‘जनावरहरू बढेको छ तर उनीहरूको लागि बस्ने ठाउँको अभाव भएको छ । हामीले निकुञ्जभित्र घाँसे मैदानहरू बनाए पनि उनीहरूको लागि ठाउँ प्रयाप्त भएन भने उनीहरू जाने कहाँ भन्दा बाहिर नै निस्किन्छन् । यसबारेमा केही निचोड निकालियो भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु  ।’ 

अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो झगडा वन्यजन्तु र मानिस बीचमा रहेको पनि उनको भनाई छ । 

सोही कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको पहिचानसँग जोडिएका नेपालको धरोहरलाई बचाइराख्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताए । 

उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल चुनौती रहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको पहिचानसँग जोडिएका नेपालको धरोहरलाई बचाइराख्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न र त्यसका प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ । 

विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न पछि चुनौतीहरू कायम नै छन् । अव्यवस्थित बसोबास प्राकृतिक श्रोतमाथिको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस