सुशासनका लागि सार्वजनिक जबाफदेहिता र नेपालमा त्यसको अभ्यास « प्रशासन
Logo १६ फाल्गुन २०८०, बुधबार
   

सुशासनका लागि सार्वजनिक जबाफदेहिता र नेपालमा त्यसको अभ्यास


२८ माघ २०८०, आइतबार


१. विषय प्रवेश:
मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरी राष्ट्र निर्माण ‘नेसन बिल्डिङ’ तथा राज्य निर्माण ‘स्टेट बिल्डिङ’मा सुशासन र सार्वजनिक जबाफदेहीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने तथ्य विश्वभर प्रमाणित भएको छ। सन् ०८० को दशकमा विश्वभर ‘वैचारिक तरङ्ग’ सहित बहसमा आएको सुशासन तथा यसका विभिन्न तत्त्व वा सर्तहरू मध्ये जबाफदेहितालाई शासकीय प्रबन्धका एजेन्डामा उच्च स्थान दिइएको पाइन्छ। शुरुको समयमा सबै मुलुकका लागि समानरुपले लागु हुने सुशासनका शर्त वा तत्त्वहरू ‘गुड गभर्नेन्स’ एकै किसिमका भए पनि पछिल्लो कालखण्डमा हरेक मुलुकको सामाजिक र आर्थिक अवस्था आदिको सापेक्षतामा यसका तत्त्व वा सूचकहरूमा परिमार्जन र हेरफेर गर्न सकिने ‘गुड इनफ गभर्नेन्स’लाई मान्यता दिन थालिएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा आएको सुशासनको अवधारणा तथा बहस नेपालमा पनि सन् ९० को दशकदेखि अगाडि बढेको देखिन्छ । सुशासनका विषयलाई नेपालका संविधानहरू, नेपाल सरकारका शासकीय सुधारका नीति, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू, शैक्षिक संस्थाका पाठ्यक्रमहरू,दातृ संस्थाका दस्ताबेजहरू,शासकीय एवं प्रशासन सुधारका कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिएको पाइन्छ ।

यस लेखमा मुख्यतः सुशासनका विभिन्न तत्त्वहरूको सामान्य चर्चा गर्दै सुशासनको प्रमुख तत्वको रुपमा मानिएको र पछिल्लो समयमा जोड दिन थालिएको सार्वजनिक जबाफदेहिता ‘पब्लिक एकाउन्ट्याविलीटी’को सैद्धान्तिक अवधारणा एवं नेपालको शासन प्रक्रियामा त्यसको अभ्यासकाबारे सामान्य चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

२. सुशासनको अर्थ तथा परिभाषा:
सुको अर्थ असल वा अब्बल भन्ने बुझिन्छ भने शासनको अर्थ शासकीय प्रबन्ध वा सार्वजनिक सेवा भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले असल, कुशल र नागरिक मैत्री शासन सुशासन हो ।

२.१ परिभाषा:
क. बद्री विशाल भट्टराईद्वारा सम्पादन गरिएको प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोशका अनुसार सुशासन भनेको
१. “ऐन कानुन वा नीति नियमका आधारमा चलेको शासन
२. “छिटो छरितो र भ्रष्ट्राचारवाटमुक्त शासन” भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

ख. युएनडिपीका अनुसार, “गुड गभर्नेन्स इज, एमोङ अदर थिंङ्स, पार्टिसिपेटरी, ट्रान्सपरेन्ट एण्ड एकाउन्टेवल । इट इज अल्सो इफेक्टिभ एण्ड इक्वैटेबल । एण्ड इट प्रोमोट्स दि रुल अफ ल । गुड गभर्नेन्स इन्स्यूयर द्.याट पोलिटिकल, सोसियल एण्ड इकोनोमिक प्राइरोटाइज आर बेस्ड अन बोर्ड कन्सेन्सस इन सोसाइटी एण्ड द्.याट दि भ्वाईस अफ दि पुअरेष्ट एण्ड दि मोस्ट भ्यालुएबल आर हियर्ड इन डिसिजन मेकिङ ओभर दि एलोकेसन अफ डेभलपमेन्ट रिसोर्सेज”

३.सुशासनका तत्त्वहरू वा विशेषताहरुः
सुशासनको परिचय तथा व्याख्या गर्ने सम्बन्धमा तत् सम्बन्धी अध्ययन साहित्यहरू तथा विश्व संस्थाहरूका प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषयहरूका आधारमा सुशासनका तत्त्वहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क. विधिको शासन:
ख. उत्तरदायी:
ग. सहमति उन्मुख:
घ. पारदर्शिता:
ङ. जनसहभागिता:
च. भ्रष्टाचारको न्यूनिकरणः
छ. कार्यदक्षता तथा मितव्ययिता
ज. नैतिक आचारणः
झ. समावेशीकरण:
ञ. सुनिश्चितता
ठ. समानता तथा समता:
ट. जवाफदेहिताः

४. सुशासनका प्रमुख तत्त्व जबाफदेहिताको परिचय, अर्थ तथा परिभाषा:
सार्वजनिक जबाफदेहिताको अवधारणा भने मूलतः निजी क्षेत्रमा आफ्ना उपभोक्ता लगानीकर्ता तथा श्रमिक र मूल आम नागरिक समेतका पक्षमा काम गर्न दबाब, माग र आवश्यकता भई विकसित भएको ‘सोसियल कर्पोरेट एकाउन्टेविलीटी’को उदय पश्चात् राज्यको शासकीय प्रबन्धले पनि यस अवधारणालाई अनुसरण गर्न थालेको हो।

४.१ अर्थ:
क. जवाफदेहिताः जवाफ दिनुपर्ने कर्तव्य रहेको, जिम्मेवार, नतिजाप्रति उत्तरदायी
ख. एकाउन्टेविलीटी=एन्सरेवलिटी+रिजल्ट ग्यारेन्टी+रेस्पोन्सिविलिटी

४.२ परिभाषा:
क. “जबाफदेहिता भनेको जिम्मेवारीको परीक्षण हो’ । कोहीप्रतिको जबाफदेहिता भनेको उसले भनेको मान्ने होइन, उसको निर्देशनमा चल्ने होइन, आफूलाई तोकिएको कामप्रतिको उत्तरदायित्व मात्र हो” -शरदचन्द्र पौडेल

ख. सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन तथा खर्च तथा अधिकार र शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकारीले सरोकारवाला तथा आम नागरिकलाई जानकारी तथा जवाफ दिने कार्यलाई वा प्रक्रियालाई जबाफदेहिता भनिन्छ ।

ग. सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारी (राजनीतिक वा प्रशासनिक) ले सार्वजनिक सरोकार वा चासोको विषयमा आफूले गरेका कार्य, कार्य सम्पादनको स्तर, गुणात्मकता एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा जिम्मेवार भई सरोकारवाला वर्गमाझ चित्तबुझ्दो जवाफ दिने र सरोकारवालाबाट रचनात्मक सुझाव पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने प्रक्रिया संयन्त्र वा व्यवस्था नै जबाफदेहिता हो ।

घ. गभर्मेन्ट एकान्टेवलिटी मिन्स द्याट पब्लिक अफिसियल इलेक्टेड एण्ड अन इलेक्टेड ह्याभ एन ओब्लिगेसन टु एक्सप्लेन देयर डिसिजन एण्ड एक्सन टु दि सिटिजन्स् ।

४.३ सार्वजनिक जबाफदेहिताको उद्देश्य:
सार्वजनिक जबाफदेहिताको मुख्य उद्देश्य सुशासन प्राप्तिमा योगदान गर्नु हो । तथापि यसका उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

क. नीति, योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया, प्राप्त उपलब्धि र त्यसले पारेको आर्थिक सामाजिक प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नु

ख. नीति, योजना तथा सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सुधार गर्न, सार्वजनिक कोषको अत्युत्तम परिचालन गरी अपेक्षित उद्देश्य प्राप्तिको सुनिश्चितता गर्नु

ग. जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाई सार्वजनिक जबाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु

घ. लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न तथा राज्य सरकार तथा राष्ट्रसेवहरुप्रति जनताको विश्वासको श्रीवृर्दि गर्नका लागि जनता ‘राइट होल्डर’ उत्तरदायी वा जिम्मेवार निकायका अधिकारी ‘डिउटी होल्डर’को अन्तरसम्वन्धलाई जीवन्त बनाउनु।

४. ४ जबाफदेहीताका आयामहरुः
जबाफदेहीताका मूल तत्त्व र हरेक मुलुकका राजनैतिक र सामाजिक विशेषताको ‘कन्टेन्ट कन्टेक्ट’ को आधारमा यसका आयामहरूलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ।

क. राजनैतिक: संवैधानिक प्रावधान अनुसार सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले माथिल्ला राजनैतिक निकाय तथा अधिकारीहरू समक्ष आफ्ना निर्णय, काम कारबाही तथा अधिकारको प्रयोगका बारे अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ।

ख. आर्थिक: वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा खर्चका बारे संवैधानिक निकाय तथा नागरिकहरू समक्ष पेश गर्नुपर्ने । तीनै तहका सरकारहरूले वार्षिकरुपमा व्यवस्थापिका वा संसदमा बजेट पेश गर्ने र उसको स्वीकृति लिनुपर्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियममा भएका विभिन्न प्रावधानहरूको पालना गर्दै आय व्ययको महालेखा परीक्षकमार्फत अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने ।

ग. सामाजिक: सरकारका अङ्ग तथा अधिकारीहरूले गरेका निर्णय तथा गरेका काम कार्वाहीहरुले समाजमा पार्न सक्ने वा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे लेखाजोखा गर्नुपर्दछ र जवाफ दिनु पर्दछ।

घ. प्रशासनिक: सार्वजनिक प्रशासनका निकाय तथा अधिकारीहरूले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा गरेका निर्णयका बारे माथिल्लो अधिकारी तथा नागरिकहरूलाई जवाफ वा जानकारी दिनुपर्दछ।

ङ. समतल, ठाडो र मातहतको जवाफदेहिताः एक संवैधानिक निकायले अर्को संवैधानिक निकाय तथा एक सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालय वा अधिकारीसँग सरोकार र क्षेत्राधिकारका विषयमा सोधपुछ र जानकारी लिने दिने कार्यलाई समतल प्रकारकोरुपमा लिन सकिन्छ भने संविधान, नीति र कानुन अनुसार माथिल्लो निकाय र अधिकारी समक्ष दिनुपर्ने जवाफलाई उर्ध भनिन्छ। जिम्मेवार अधिकारीहरू निर्णय र काम गर्ने क्रममा सेवाग्राही नागरिक वा आफ्ना करदाताप्रति तथा विकासको क्रममा गरिब/कमजोर नागरिकप्रति उत्तरदायी वा जबाफदेही हुनुपर्ने विषय यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

छ. नैतिक: यस अन्तर्गत व्यक्तिगत कानुनी र सार्वजनिक नैतिकता पर्दछन्।कुनै निकायका तल्ला अधिकारी वा कार्यालयले गरेका गैह्र कानुनी कार्य तथा निर्णयहरूबाट परेको सार्वजनिक असरलाई माथिल्ला अधिकारीहरूले पनि जिम्मेवारी लिएर सम्बोधन वा माफी पनि माग्नुपर्दछ । उदाहरणार्थ भीड नियन्त्रणका लागि प्रजिअले वल प्रयोग गर्दा भएको हताहतिका बारे गृह मन्त्रीले नागरिक तथा संसद्लाई जवाफ दिनुपर्दछ ।

ज. कानूनीः विभिन्न कानुनहरूले निर्णयकर्ता वा निकायहरूले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम माथिल्ला निकाय वा सरोकारवाला निकाय वा नागरिकहरू समक्ष प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने वा खर्चको सार्वजनिक गर्नुपर्ने कर्तव्य रहन्छ।

झ. केन्द्रीयस्तर र मन्त्रालयस्तरीय प्रणाली: नेपालमा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति ‘एमडीएसी’ र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति ‘एनडीएसी’ मा समेत पेश गर्नुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने विषयहरूको कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध एवं अभ्यास रहेको छ ।

ञ. वित्तीय: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ का अनुसार “वित्तीय उत्तरदायित्व भन्नाले वित्त सम्बन्धी प्रतिफलमा सुधार गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता कायम गर्न बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, जबाफदेहिता तथा सो सम्बन्धी प्रतिफलको उत्तरदायित्व तथा परिपालन सम्झनु पर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

ट. नतिजा वा परिणाम: जबाफदेहिताको मूल्याङ्कनलाई वस्तुवादी बनाउने क्रममा हालका दिनहरूमा नतिजा वा कार्यसम्पादनलाई पनि आधार लिन थालिएको छ । निकाय तथा अधिकारीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने मुख्य मुख्य कार्य ‘की रिजल्ट एरिया’ तथा त्यसका नतिजा सूचकहरू ‘की परफरमेन्स इनडीकेटर’ को आधारमा मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ ।

ठ. प्रक्रियाको वैधानिकता: जबाफदेहीताका लागि कार्यको परिणाम र उपलब्धी मात्र हेर्ने होइन त्यसको कार्यान्वयन विधि र निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता ‘प्रोसेस लेजिटिमेसी’ पनि हेरिनु पर्दछ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ .

ड. सूक्ष्म तथा वृहत् : कुनै खास विशेष निर्णय वा कार्यको सम्बन्धमा दिनुपर्ने जबाफदेहितालाई सुक्ष्मकोरुपमा लिन सकिन्छ भने ‘चौतर्फी’ वा बहु सरोकारवालाप्रतिको जिम्मेवारीलाई वृहत् जवाफदेहिताको रुपमा लिनुपर्दछ ।

ढ. घुमाउरो तथा सिधा जवाफदेहिताः प्रतिनिधिमूलक वा प्रत्यक्ष ‘प्रत्यक्ष लोकतन्त्र’ भएका मुलुकहरूमा जवाफ दिनुपर्ने अधिकारी वा निकायहरूले नागरिकलाई सिधै जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धहरू रहेका हुन्छन् भने हाम्रोजस्तो ‘प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र’को प्रणाली भएका मुलुकहरूमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि सांसदमार्फत सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीको उत्तर खोज्ने घुमाउरो जबाफदेहिता रहन्छ।

ण. दुई पक्षीय आयाम: सार्वजनिक जबाफदेहिताको पालना गर्नुपर्ने राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरू ‘सप्लाई होल्डर’एक पक्ष हुन भने सोको पालना भयो वा भएन भनी जबाफदेहीताका औजारहरूका माध्यमबाट माग गर्ने, निगरानी, पहरेदार र मापन गर्ने सरोकारवालाहरू ‘राइट होल्डर’अर्को पक्षहरू हुन ।

४.५ औजारहरुः सार्वजनिक जबाफदेहीताका धेरै औजारहरू छन् । हिजो आज देहायका बुँदामा उल्लेख गरिएका औजारहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।तर यस लेखमा मूलतः क देखि ग सम्मका ३ वटा औजारको मात्र व्याख्या गर्ने जमर्को गरिएको छ । ।

क. सार्वजनिक सुनुवाइ
ख. सार्वजनिक परीक्षण
ग. सामाजिक परीक्षण
घ. नागरिक बडापत्र
ङ. सूचनाको हक
च. नागरिक प्रतिवेदन पत्र
छ. बहिर्गमन अभिमत
ज. सामुदायिक अङ्क पत्र। आदि ।

४. ६ नेपालका नीतिहरूमा सार्वजनिक जवाफदेहिताः
नेपालका नीतिहरूमा सार्वजनिक जबाफदेहीताका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका विषय देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

क. राष्ट्रिय तथा उप राष्ट्रिय सरकार: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह तथा विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका नीति एवं विभिन्न मन्त्रालयहरूका नीति र विकास साझेदारहरू एवं गैससका लागि जारी गरिएका मार्गदर्शनहरूमा सार्वजनिक जबाफदेहिताको पालना, आवधिक समीक्षाको विषय र कार्यविधि समेत निर्माण गरी जबाफदेहीताका औजारहरूको पालना र अभ्यासलाई जोड दिइएको पाइन्छ।

ख. स्थानीय सरकारमा जवाफदेहिताः नेपालमा जबाफदेहीताका औजारहरूको बढी प्रयोग र अभ्यास गरिएको विन्दु भनेको स्थानीय सरकार तथा स्थानीय साझेदारहरू हुन । ती तहहरूले नियमित सेवा प्रवाह र विभिन्न विकास कार्यक्रमहरूमा सासार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण जस्ता जबाफदेहीताका औजारहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

४.७ कानुनमा सार्वजनिक जवाफदेहिताः
क. सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावना, प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार, प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा जिम्मेवारी,प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि, कार्यसम्पादन करार,आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने, पदीय उत्तरदायित्वको निर्वाह, सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन र वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान समावेश गरी जबाफदेहितालाई जोड दिइएको पाइन्छ।त्यसै गरी सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लगायतका अधिकारीहरूको काम,कर्तव्य र अधिकारमा जबाफदेहिताको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी लक्ष्य सहितको कार्यक्रम, निर्णयमा पारदर्शिता,कार्यसम्पादन करार, सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यविधिको व्यवस्था, विभिन्न नीति र योजना एवं अन्य सेवा प्रवाहका कार्यमा कार्यसम्पादन फर्छ्यौटको समयावधि तोकिनुका साथै विभिन्न तहका अनुगमन र मूल्याङ्कनका संयन्त्रहरूको प्रबन्ध गरी जबाफदेहितालाई मापनयुक्त बनाइएको छ।

ख. भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन लगायत वित्तीय सुशासनसँग सम्बन्धी विभिन्न ऐन नियमहरूमा पनि जबाफदेहितालाई प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

ग. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन नियमको प्रस्तावनामा नै ऐनद्वारा परिभाषित सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउनु भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उल्लिखित ऐन नियममा सूचनाको हक, सार्वजनिक निकाय र तिनीहरूको दायित्व तथा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। साथै निर्णय प्रक्रिया, सूचना अधिकारी, सूचना माग गर्ने प्रतिको कर्तव्य र कमजोरलाई गर्नुपर्ने विशेष व्यवहार एवं नियमित सूचना प्रकाशन आदिको उल्लेख गरी सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीलाई जबाफदेहीताका लागि थप कानुनी प्रबन्ध गरेको देखिन्छ ।

घ. लेखापरिक्षण सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार, वा स्थानीय निकायको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, तथा महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी संघीय कानुनद्वारा तोकिएको संस्था वा निकायका लागि अन्तिम लेखापरिक्षणका विषय, जवाफ दिनुपर्ने विषय, वेरुजुपर्छ्यौटसम्वन्धी विषय आदि तोकी सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई व्यवस्थापकीय र वित्तीय सुशासनका लागि जबाफदेही बनाएको पाइन्छ ।

ङ. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रस्तावना लगायतका प्रावधानहरूमा संघीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापनका चरणगत विषयहरू समावेश गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीका समग्र पक्षमा सार्वजनिक जबाफदेहिताको विषयलाई जोड दिइएको पाइन्छ । त्यसका लागि ऐनमा खास गरी लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार व्यक्ति तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, लगायत ‘सार्वजनिक जबाफदेहिताको पद’ समेतको परिभाषा गरी उनीहरूको विविध काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । मूलतः परिच्छेद ९ मा वित्तीय उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र जबाफदेहीताका बारे स्पष्ट प्रबन्ध गरी खास गरी मन्त्री, सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार व्यक्तिलाई जबाफदेही बनाइएको छ ।

च. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन२०७४,दफा ७८ मा भएको प्रावधान र सो अनुसार जारी भएको जबाफदेहिता सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयहरू रहेकाले ती विषयको ‘स्थानीकरण’मा योगदान पूर्याउने देखिन्छ।

छ. निजामती सेवा ऐन, नियममा जवाफदेहिताः निजामती सेवाको प्रस्तावनामा निजामती सेवालाई ” ……. उत्तरदायी बनाउन” भन्ने कुराको उल्लेख गर्दे सो ऐन नियमका विभिन्न प्रावधानहरू मूलतः कार्यविधि,कार्यसम्पादन सम्झौता र सर्तहरू, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यकुशलताको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन परीक्षण, नेतृत्व मूल्याङ्कन, नतिजामूलक कार्यतालिका एवं निजामती कर्मचारीहरूको नैतिक दायित्वमा जबाफदेहिताको अक्षर र भावनालाई समाहित गरिएको छ ।

५. जबाफदेहीताका केही महत्त्वपूर्ण औजारहरुः
माथि बुँदा नं ४. ५ मा उल्लिखित जबाफदेहीताका ‍औजारहरु मध्ये यस लेखमा सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइका औजारहरूबारे चर्चा गरी विषयवस्तुको बोधलाई सरलिकृत गर्ने कोसिस गरिएको छ।

५.१ सामाजिक परीक्षण:
नेपालको सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारका नीति,कार्यक्रम,योजना, आयोजना,परियोजना तथा सरकारबाट प्रदान गरिएको सेवा प्रवाह आदिले समाजको आर्थिक,सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावको वार्षिकरुपमा वृहत् लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सामाजिक परीक्षण हो । खास गरी तेस्रो पक्षबाट गरिने यो परीक्षणमा सेवाग्राही नागरिक, सरोकारवाला र मूल्याङ्कन पक्ष सँगै बसी समीक्षा तथा कार्यक्रम वा सेवाको प्रभाकारिताको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरिन्छ।

५.२ सार्वजनिक परीक्षण:
सार्वजनिक परीक्षण भन्नाले तीनै तहका सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रम,प्रत्येक आयोजनाको लक्ष्य, उद्देश्य, बजेट, कार्यान्वयन विधि/ढाँचा र यसबाट प्राप्त नतिजाको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्दछ। साथै समयमै पूर्व सूचना दिई जिम्मेवार अधिकारीहरू,सरोकारवाला तथा लाभग्राही समूहको प्रत्यक्ष,पारदर्शी र निश्चित आचारसंहिता सहितको सहभागितामा गरिने एक वा सोभन्दा वढीपटक हुने छलफल र मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई बुझ्नुपर्दछ । यस अन्तर्गत उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायी तथा गैससवाट सञ्चालित आयोजनाहरूको सञ्चालन पूर्व, बिचमा तथा प्रायः अन्तिममा पनि सार्वजनिक परीक्षण गरिएको हुन्छ ।

५.३ सार्वजनिक सुनुवाईः
सरकारी कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनको दफा ३० ले अनुसूची ३ बमोजिमको कार्यविधिको प्रबन्ध सहित विशेष जोड दिइएको पाइन्छ। उक्त कार्यविधिमा सार्वजनिक सुनुवाइ प्रत्येक चार महिनामा कम्तिमा एक पटक गर्नुपर्ने, आफ्नो कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह तथा विकास कार्यक्रमका विषय र तरिका उल्लेख गर्ने तथा त्यो समयमा कार्यालयले सेवाग्राहीहरू समक्ष व्यक्त गरेको पूर्व प्रतिरद्दतामा टेकी जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था आदि रहेका छ ।

स्थानीय तहका लागि तयार गरिएको सार्वजनिक जबाफदेहिताको कार्यविधिहरूको अध्ययन गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइभित्र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र गरेका सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका कुराहरूलाई नागरिकहरू समक्ष पेश गर्ने र सो कार्यक्रममा पालिका स्तरमा काम गरेका विकास साझेदार तथा गैससलाई समेत समावेश गरी आ-आफ्नो जिम्मेवारीको पारित कार्यविधिको प्रक्रिया अनुसार जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।

६. नेपालमा सार्वजनिक जबाफदेहिताको कार्यान्वयन पक्षको समिक्षाः
नेपालमा सुशासनको महत्त्वपूर्ण तत्वकोरुपमा मानिएको सार्वजनिक जबाफदेहिताको कार्यान्वयन अवस्था तथा यसका चुनौती बारे समीक्षा गर्नै क्रममा मूलतः मूलकभरकै समग्र जबाफदेहिताको अवस्थाका बारे केही प्रतिनिधि घटनाको सामान्य चर्चा र उदाहरण दिने कोसिस गरिएको छ ।

क. आम निर्वाचन तथा जनआन्दोलनका माध्यमबाट नागरिकहरूले राजनैतिकरुपले उत्तरदायी अधिकारीहरूलाई आवधिक मूल्याङ्कन वा जनदबाब दिने गरेका छन् ।

ख. अदुअआ लगायतका शीर्ष निगरानी स्तरका संवैधानिक निकाय तथा कानुनी निकायहरूले अनुसन्धान, छानबिन र अवलोकन तथा विभिन्न स्तरका समीक्षा बैठक गरी जिम्मेवार सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई समय समयमा सुझाव र निर्देशन दिने गरेका छन् ।

ग. सरकारले कुनै महत्त्वपूर्ण समस्या वा घटना घटेमा तुरुन्त ‘रेस्पोन्स’ गरी आयोग वा छानबिन समिति बनाउने गरेको देखिन्छ भने जबाफदेहितामा चूकेका ठुला पदका अधिकारीहरू पनि कानुनको दायरमा आइ कारबाहीमा परेका छन् ।

घ. विधायिकी संसदीय समितिहरूले पनि गैह्र जिम्मेवार निर्णय तथा कार्यहरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई जवाफको लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।

ङ. तर केही ठुला ठुला आयोजनाहरूको निर्णय गर्दा आर्थिक र वित्तीय सम्भाव्यता सहित छनौट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएका छन् । सो को जबाफदेहिता कसले लिने हो ? अन्योलको अवस्था छ वा सम्बन्धित अधिकारीहरूले जवाफदिनुपर्नेमा पन्छिने गरेका छन् । उदाहरण पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल ।

च. वित्तीय नीति तथा मौद्रिक नीतिको कारणले पारेको असर वा नकारात्मक प्रभावको बारेमा मुख्य जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारीहरू मौन देखिन्छन् । उदाहरण मुलुकको राजस्व र सुस्त अर्थतन्त्र एकातिर छ भने अर्कोतर्फ श्रोत सुनिश्चितता नभै राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले गैह्र जिम्मेवार भई योजना, वहुवर्षिय योजना र परियोजनाको छनौट गरेका छन् ।

छ. समयमै जारी गर्नुपर्न ऐन नियमहरूको अभाव तथा नियुक्तिमा हुने ढिलासुस्तीले परेको प्रशासनिक तथा शासकीय समस्याको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने पक्ष सुस्ताएका देखिन्छन् । उदाहरण संघीय निजामती तथा शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन । त्रिविविको उपकुलपति र महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा भएको ढिलाइ ।

ज. सरकारी कार्यालयहरूमा हुने अनियमितता, निजी क्षेत्रले गरेका वृहत् राजस्व चुहावट,आम सर्वसाधारण नागरिक उपर भएका शोषणहरू, वैदेशिक रोजगारमा देखिएको शोषण आदिको जवाफ दिनुपर्ने पक्ष उदासीन छ । उदाहरण दैनिक समाचारमा उल्लिखित लाईसेन्सऽ एनसेल, सहकारीमा भएको बदमासी, मिटरव्याजी लगायतका विषयहरू ।

झ. विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था ज्यादै निराशाजनक छ । तिनको प्रगतिको परिमाण, गुणस्तर, समय व्यवस्थापन, नागरिकलाई दिइएको सास्ती आदिका बारेमा जवाफ दिने प्रणाली र अभ्यास निस्तेज छ । उदाहरण देशैभरका सडक र अन्य आयोजनाहरूको गति र अवस्था ।

ञ. संघीय सरकारका स्थानीय स्तरका कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र परीक्षण जस्ता कार्यहरू गरी नागरिक र सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषण लिने दिने गरेको पाइन्छ ट. संघीय कार्यालयभन्दा बरु प्रदेश स्तरका जिल्ला कार्यालयहरूले यी औजारहरूको बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

ठ. स्थानीय तहका सरकारहरूले पनि सार्वजनिक जबाफदेहिताको कार्यविधि समेत निर्माण गरी आफ्ना सेवा प्रवाह र भौतिक तथा सामाजिक विकासका कार्यहरूको व्यवस्थापनमा अन्य निकायहरूलाई समेत परिचालन गरी सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण गरे गराएको पाइन्छ । अतः माथि उल्लिखित दृष्टान्तहरू हेर्दा नेपालमा जबाफदेहिताको तुलना र समीक्षा गर्दा यसको कार्यान्वयनको दिशा र गतिको स्तर दुवै प्रशंसायोग्य छैनन्। तीन तहका सरकाहरु मध्ये स्थानीय तहका सरकार तथा अधिकारीहरूले गरेको काम औपचारिक,प्रक्रियामुखी, न्यून परिणाममुखी देखिएता पनि सार्वजनिक जबाफदेहीताका औजारहरूलाई केही मात्रामा प्रयोग र अभ्यासमा ल्याएको देखिन्छ ।

७. नेपालमा सार्वजनिक जबाफदेहिताको चुनौती/समस्या:
क. वित्तीय स्रोतको अभाव र न्यूनताले सरकारी कार्यालय र अधिकारीहरूको नियमित कार्य योजना र कार्यसम्पादनमा जबाफदेहीताका औजारहरूको प्रभावकारी अभ्यास गर्ने कामहरू ओझेलमा परेको पाइन्छ।

ख.अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,महालेखापरीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका केही शीर्ष निगरानी निकायहरू ‘ओभर साइट एजेन्सी’ र नागरिक समाजहरूबाट निरन्तररुपमा प्राप्त भएका सुझाव र निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था खस्कँदो/सामान्यस्तरमा रहेकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती छ।

ग. सार्वजनिक जबाफदेहिताको औजारहरूलाई हाम्रो निकायहरूले शुरुका दिनहरूमा उत्साहपूर्वक अभ्यासमा ल्याएको देखिन्छ भने बिस्तारै सुस्ताउने गरेकाले दिगोरुपमा जागृत गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

घ. सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना तथा राजस्व चुहावट जस्ता गम्भीर तथा ठुला प्रकारका गलत निर्णय र कार्यहरूमा डरलाग्दो ‘नेक्सस’ देखिएकाले तिनीहरूलाई तोड्न र जतिसुकै ठूलो ओहोदाका भए पनि उनीहरूलाई जबाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती देखा परेको छ ।

ङ. संघीय कार्यालयमध्ये केन्द्रमा रहने कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण र सामाजिक परीक्षणका कार्यहरू कम गरेका देखिन्छन्।

८. अबको वाटोः सरोकारवालाहरूको भूमिका
सार्वजनिक प्रशासनमा अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक जबाफदेहीताका औजारहरूको अभ्यासको लेखाजोखा/समीक्षा गर्दा देखा परेका सबल पक्षलाई बढोत्तरी ‘म्याक्सिमाइजिङ’ गर्ने, कमजोरीहरूलाई न्यूनीकरण‘मिनिमाइजिङ’गर्दै देहायका विषयहरूमा सरकार लगायत सरोकारवालाहरूले अझवढी प्रयास गर्नु आवश्यक छ।

क. अवधाराणागतः सार्वजनिक जबाफदेहिताको अवधारणा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स एण्ड मोनिटरिङ अफ गभरमेन्ट एक्टर्स बाई दि सोसाइटी’ पनि भएकाले सार्वजनिक जबाफदेहीताका सम्बन्धमा आपूर्ति पक्ष ‘सप्लाई साइड’र माग पक्ष ‘डिमान्ड साइट’ दुवै पक्षलाई यसको अवधारणा र महत्वका बारे वृहत् सचेतना र अनुशिक्षण गर्ने गराउने ।

ख. नीतिगत: तीनै तहका सरकारहरूका सम्बद्ध कार्यक्रमहरूमा जबाफदेहीताका औजारहरूको प्रयोग र पालना गर्न लगाउने । साथै राष्ट्रिय महत्वका र दीर्धकालिन लगानी जस्ता वृहत् विषयमा सरिक हुने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई आफ्ना निर्णयप्रति जबाफदेही बनाउने सु स्पष्ट नीति र कानुन निर्माण गर्ने ।

ग. कानूनीः मौजुदा सुशासन ऐन नियम तथा अन्य क्षेत्रगत कानुनहरूमा व्यापक सुधार गरी सबै संघीय निकाय तथा अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक जबाफदेहीताका औजारहरूको प्रयोग र अभ्यास गर्न लगाउने । सम्बन्धित अधिकारीहरूको कासमू र पुरस्कार तथा दण्डमा जबाफदेहिताको स्तरलाई आबद्ध गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने । गलत निर्णयबाट राज्यलाई हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने प्रबन्ध गर्ने ।

घ. संस्थागत: संवैधानिक तथा कानूनीरुपमा गठित जबाफदेही मापन संयन्त्रहरूलाई अझ बढी जिम्मेवार, स्रोत सम्पन्न, बलियो र क्षमतावान् बनाउने । विभिन्न कार्यविधि तथा मापदण्डहरूको सु स्पष्ट निर्धारण गर्ने । जति सानो इकाईलाई कार्यसम्पादनप्रति जबाफदेही बनाउन सकिन्छ त्यति नै बढी उत्तरदायित्व प्रणाली बलियो हुने भएकाले संस्थागत प्रबन्धमा यसलाई मनन गर्नुपर्दछ।

ङ. कार्यक्रमगत/ बजेट : प्रत्येक सेवा प्रवाह सम्बन्धी र पूर्वाधार लगायत सामाजिक विकासमा कार्यरत निकायहरूको सालवसाली कार्यक्रममा यस विषयलाई नियमितता दिने ।

च. स्रोत वजेटः सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कार्यक्रमका लागि विभिन्न कार्यालय तथा कार्यक्रमको लागि विनियोजित गरिएको बजेटको न्यूनता कम गरी बढोत्तरी गर्ने ।

छ. मनोव्यवहारगत पक्ष: निर्णय गर्ने तथा प्रचलित कानुन बमोजिमको काम, कर्तव्य र अधिकार भएको जिम्मेवार अधिकारीले सार्वजनिक जबाफदेहिताको विषय अरूको मात्र हो भन्ने सोच नराखी हामी सबैको साझा प्रयासबाट यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने सोच र प्रतिबद्धता एवं नैतिक आचरण देखाउनु पर्दछ । कार्य र निर्णय गर्दा राज्यको स्रोत र साधनको अवस्था एवं दीर्धकालिन फाइदा तथा नागरिकहरूलाई पुग्ने लाभ र जोखिमको विश्लेषण गरी कार्यसम्पादन अगाडि बढाउनुपर्दछ ।

ज. प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विवेकपूर्वक निर्णय गरी मूलक र नागरिकका लागि असाधारण योगदान र लाभ पुगेको भए निजलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा समयमा निर्णय नगर्ने र विवेकशील निर्णय नगर्ने गैह्र जिम्मेवार अधिकारीलाई दण्डित गर्ने नीति, कानुन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्नुपर्दछ । साथै सार्वजनिक अधिकारीले गरेको निर्णय उपर ‘प्रशासकीय अदालत’मा नागरिकले उजुरी गर्न सक्ने नीति,कानुन, प्रणाली र अभ्यास अवलम्बन गर्नुपर्दछ।

झ. विकासात्मक अनुपोषणलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने: आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएको सुझावलाई विकासात्मक अनुपोषण ‘डिभेलोपमेन्टल फिडब्याक’ कोरुपमा ग्रहण गरी तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार, गैसस एवं अन्य सरोकारवालाहरूका आ-आफ्ना आगामी नीति, कार्यान्वयन विधि र कार्यक्रममा समावेश गर्ने।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस