२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रेड युनियनकर्मीले मागे स्थायी सीईओ

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल) का ट्रेड युनियनकर्मीहरूले स्थायी प्रकृतिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति माग गरेका छन् ।

केयूकेएल सञ्चालन गर्न स्थायी प्रकृतिको सीईओ अत्यावश्यक भएको भन्दै केयूकेएल आधिकारिक ट्रेड युनियनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने कार्यविधि अवलम्बन गरी अन्तिममा नियुक्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु लज्जास्पद र दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको हो ।

संयोजक केशव अधिकारी र सह-संयोजक नबल सिंह साउदले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादव र सचिव सुरेश आचार्यको सक्रियतामा यथाशक्य छिटो केयूकेएलमा स्थायी प्रकृतिको सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका हुन् ।

‘केयुकेएलमा उत्पन्न समस्याका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यालयबाट समेत सहजीकरणका लागि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ केयूकेएल कर्मचारी युनियनले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘अन्यथा, अप्रिय निर्णय गर्न केयूकेएल आधिकारिक ट्रेड युनियन बाध्य हुनेछ ।’

बहालवाला अस्थायी प्रकृतिको सीईओ पदपूर्ति सुचारु नभएको र मेलम्ची खानेपानी चुहावट नियन्त्रण लगायत दूरगामी महत्वका निर्णय हुन नसकेकाले केयुकेएल गम्भीर सङ्कटमा रहेको उनीहरूको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस