२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाले दबाब अभियानपछि आयोजना निर्माण गर्ने उपायसहित समाधानपत्र सरकारलाई बुझाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विकास आयोजनामा दबाब अभियान सञ्चालन गरेपछि ती आयोजना निर्माण गर्ने उपायसहित समाधानपत्र सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् ।

मेलम्चीबाट विकास आयोजनाहरूमा दबाब अभियान सुरु गर्दै उनले २१ विकास आयोजनामा पार्टीका सांसदको नेतृत्वमा दबाब अभियान सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई समाधानपत्र बुझाउने बताएका छन् ।

दबाब यात्रामा पार्टीको भौतिक पूर्वाधार विकासका सदस्य र स्वतन्त्र विज्ञहरू पनि सहभागी हुने र अन्तिममा ती आयोजना कसरी निर्माण हुन सक्छ भन्ने विषयमा समाधान पत्र सरकारलाई बुझाउने लामिछानेको भनाइ छ । ‘ज्ञापनपत्र बुझाएर ङिच्च हाँस्ने काम गर्दैनौँ, समाधानपत्र दिन्छौँ’, उनले भने ।

यसअघि धेरै नेता र सांसदले आयोजनाहरूको निरीक्षण गरेको र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर त्यसले आयोजना छिटो पूरा हुन कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको लामिछानेले बताए ।

उनले विकास आयोजनाहरू तोकिएको लागत र समयमा पूरा हुनैपर्ने भन्दै के कारणले आयोजनाहरू पूरा हुन नसकेका हुन् त्यसको खोजी गरिने बताए ।

२१ वटा आयोजनामा दबाब अभियान सञ्चालन गरेपछि देशका अन्य आयोजनाहरूमा पनि दबाब दिइने उनले बताए । त्यसका लागि आयोजना छान्न र दबाब अभियानका लागि तयार रहन लामिछानेले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

आफूहरूले अलपत्र परेका विकास आयोजनामा दबाब अभियान सञ्चालन गर्दा राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रको चासो देखिएको भन्दै लामिछानेले भने, ‘राजनीति कूटनीतिसँग केही सरोकार छैन, नेपाली जनता हिँड्ने बाटो राम्रो हुनुपर्‍यो, एउटा बाटोका लागि एक युग पर्खिन सकिँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस