२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुद्रणको काम नेपालमै गर्न सके राजस्वको ठूलो हिस्सा जोगिन्छ : मन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रणको काम नेपालभित्रै गर्न सके राजश्वको ठूलो हिस्सा विदेश जानबाट रोकिने बताएकी छन् । 

बिहीवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्री शर्माले नेपालभित्रै सुरक्षण मुद्रणका काम गर्दा राजस्वको ठूलो हिस्सा बाहिर जानबाट रोकिने बताएकी हुन् ।

उनले सुरक्षण मुद्रणका कामहरू संवेदनशील भएको भन्दै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि पनि नेपाल भित्रै गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सुरक्षण मुद्रणको विषय गठन आदेशको आधारमा चल्दै आएको उल्लेख गर्दै कानून बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने र कानून अनुरूप चल्ने बताइन् ।

‘सुरक्षण मुद्रणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय गठन आदेशको हिसाबमा चलाउँदै आएका थियौँ । यो कानून बनिसकेपछि त्यो गठन आदेश खारेज हुने र कानुनतः अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सुरक्षण मुद्रणलाई व्यवस्थित ढंगले यसका कामहरू अगाडि बढ्छन्, ‘उनले भनिन्, ‘सुरक्षण मुद्रणका कामहरू संवेदनशील कामहरू पनि हुन् । ती संवेदनशील कामहरू हाम्रो देशभित्रै छपाई गर्न थाल्यौँ भने देशको ठूलो हिस्साको राजश्व बाहिर जानबाट बच्छ । र हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले पनि यो धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लागेको छ ।’

उनका अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, बैंक नोट, भिसा स्ट्रिकर, हुलाक टिकट, अन्त शुल्क स्टिकर, सवारी चालक अनुमतिपत्र, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा, डिजिटल नक्सा लगायत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मुद्रण सम्बन्धी सामग्रीहरू प्रकाशन गर्ने भनेर विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस