२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्रीको छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । यही माघ २२ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सङ्घीय संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनेबारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन्।

आज दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीका बारेमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बिजनेस दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि बिजनेस दिएन भन्ने मत पनि छ तर यस पटक त्यस्तो नहोस्।’

सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘संसद् सुरु हुने बित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्ने गरी तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले ‘फलो अप’ गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यस पटक संसद्लाई व्यवस्थित रूपले बिजनेस दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’

छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले कानुनी परीक्षण र आर्थिक दायित्वको समेत परीक्षण भइसकेका विधेयकहरू छिटो संसद् पठाउनुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशित गरे।

बैठकमा सो मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूका निम्ति मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरेको बताउँदै यस अधिवेशन प्रारम्भ हुने बित्तिकै केही बिल पेस गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको बताए।

सचिव सापकोटाले केही विधेयक संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएलगत्तै संसद्मा दर्ता गर्न सकिने बताउँदै थप विधेयकका सन्दर्भमा द्रूत रुपमा काम गरिने जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस