काठमाडौँ । विद्युत् विधेयक २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत् ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसमितिमा विद्युत् विधेयक २०८० माथि भएको छलफलमा सरोकारवालाले विद्युत् विधेयक २०८० फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।

आइतबार भएको सरोकारवालासँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विद्युत् विधेयक २०८० निकै प्रतिगामी भएको बताएको हो ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकै पटक नमारी घाँटी रेटीरेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए । उनले विद्युत् उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको बताए ।

उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए । ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुने गरी मात्रै विधेयक आउनेमा ढुक्क हुन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई उनले आग्रह गरे ।

इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिव प्रकाश दुलालले २०४९ को विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयको दफा ५ ले त्यसको ढोका बन्द गरेको बताए । त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमा आयोजना लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानसिकताबाट मात्रै आएको बताए ।

२०४९ को ऐनमा टेकेर आज निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानी भोलि हाइड्रोजनले विस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा ईर्ष्या नगर्न आग्रह गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहन तरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावविना पारित गर्न नहुने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत् विधेयकमा विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमति दिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमति पत्रको अवधि स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछि मात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स संघबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत् ऐनमा विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थपेर संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

इप्पानका अर्का सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले नेपाल सरकारले ल्याएको विद्युत् विधेयक नेपालीलाई नै निषेध गर्ने गरी आएको बताए । उनले अहिलेको विधेयक नेपालीको लागि भन्दा पनि विदेशी कम्पनीको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको भन्दै यस्तो विधेयक कसले ड्राफ्ट गरेको भन्दै प्रश्न समेत गरे । २०४९ कै विधेयकमा ४/५ वटा बुँदा संशोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने उनको सुझाव थियो ।