२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सन्धि सम्झौताको कपी नष्ट गर्नेलाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले राज्यका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू सुरक्षित नराख्ने वा नष्ट गर्ने जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई राज्यद्रोह सरहको मुद्दा लगाउने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

‘हाम्रो देशको इतिहास, सन्धिरसम्झौताहरु, महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सबै डिस्ट्रोइ गरेपनि जरिवाना पाँच हजार रुपैयाँ ?’ सांसद श्रेष्ठ थप्छिन्, ‘एउटा माफियाले पैसा दिन्छु डिस्ट्रोइ गरिदेऊ भनेर कसैलाई परिचालन गर्‍यो तीन हजार रुपैयाँ, पाँच हजार रुपैयाँमा छुट्ने रहेछ । तीन हजार पाँच हजारमा नेपालको सारा दस्ताबेज उडाउन मिल्ने रहेछ । यो सजाय हुँदै भएन ।’

यस्तो व्यवस्था हुँदा महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित हुन नसकेको उनको बुझाई छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट गर्नेहरूलाई कडा सजाय गर्नुपर्ने भन्दै उनले प्रस्ताव गरिन, ‘नेपालले गरेको सन्धिहरू कसैले डिस्ट्रोइ गर्छ, बिगार्छ, नष्ट गर्छ, लिग गर्छ भने त्यो राष्ट्रद्रोहको लेवलमा कारबाही गर्नुपर्छ । कम्तीमा २० वर्ष जेल र अधिकतम आर्थिक जरिवाना हुने गरी प्रचसलत व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’