काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले २५ पुसमा नर्सिङ कलेज सञ्चालनका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको पाँच बुँदे निर्देशन सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार शिक्षा समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछाने बस्तीले २५ पुसमा बसेको समितिको निर्णय भन्दै २ माघ २०८० मा शिक्षा मन्त्रालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन तथा सुझाव पठाएकी थिइन् ।

तर समितिमा निर्णय नभई सभापति भानुभक्त जोशीले एकलौटी रूपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन तथा सुझाव पठाएको भन्दै नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले ७ माघको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए ।

उनीहरूले नर्सिङ कलेज सञ्चालनसम्बन्धी उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । निर्णयको वैधानिकतामा प्रश्न उठेपछि समितिले १४ दिनपछि उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

संसद सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार समितिले निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि मात्रै सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्ने अभ्यास छ । तर, यो निर्णयका हकमा निर्णय भएको भनिएको दुई साता र शिक्षा मन्त्रालयमा निर्देशनको पत्र गएको एक सातापछि सार्वजनिक भएको हो ।

सार्वजनिक निर्णयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ अनुसार सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य तर्फका प्रवीणता प्रमाण पत्र तह मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङका कार्यक्रमहरूका सम्बन्धमा द्विविधा सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

‘मेडिकल, डेन्टलतर्फ कार्यक्रमहरू पूर्ववत् सुचारु रहनु तर नर्सिङतर्फ भर्ना अवरुद्ध हुनु अव्यवहारिक देखिएकाले यथावत भर्ना लिई कक्षा सञ्चालन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत परिषद् (सीटीईभीटी) लाई निर्देशन गर्ने’ पहिलो नम्बरको निर्णयमा भनिएको छ ।