सुखी र खुसी हुन कसलाई मन लाग्दैन होला र ! मानव जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नै सहज तरिकाबाट जीवनलाई जिउन पाउनु हो । मानवका आधारभूत आवश्यकताहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, वास, सुरक्षा, पोषण, स्वस्थ खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात लगायतका आधारभूत सेवाको सहज पहुँच र उपलब्धता हुनु अनिवार्य हो। सो को साथै उच्च आर्थिक वृद्धि, नवीन सिर्जना, पूर्ण रोजगारीका अवसर ,नवीन प्रविधिको प्रयोग र आत्मसम्मानलाई आत्मसाथ गर्न पाएमा मात्र सुखी र खुसीका साथ समृद्धिको अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ ।
अहिलेको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दा समृद्धिको यात्रा धेरै टाढाको क्षितिजको घाम जस्तो देखिन्छ । समृद्धशाली देश बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा या त चीनका देङ, कोरीयाका पार्क,मलेसियाका महाथिर,सिंगापुरका लि क्वान जस्ता नेतृत्वको जस्तो दिर्धकालिन सोच दृष्टि र क्षमता हुनु पर्दछ या त जापानको जस्तो सामूहिकता भावको मेजी क्रान्तिका अगुवाको जस्तो क्षमता र भाव हुनु पर्दछ । बुढापाकाहरूको भनाइ छ कि, सपना देखेपछि मात्र बिपनाका कुरा गर्न सकिन्छ । कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तै हामी कहाँ पनि मिसन र भिजन सहितको नेतृत्वको उदय अवश्यम्भावी छ । आशा र भरोसा बाँकी नै छ ।
दैनिक रूपमा प्रकाशित समाचार र अनलाइन खबरहरू हेर्दा खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा चरम अव्यवस्था छ । समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने रणनीतिक र ठुला आयोजनाहरू लामो समय देखि रुग्ण अवस्थामा छन् । खानेपानी, सिँचाई, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक निकायहरू, आर्थिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू सवैमा कमजोर कार्य सम्पादनको स्थिति छ । ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भएको कारण गाउँ रित्तिएका छन । आर्थिक गतिविधिहरू खासै चलायमान हुन सकी रहेको छैनन् । निराश र नकारात्मकता बढी रहेको छ , सुशासन सुदृढ हुन सकी रहेको छैन । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिकताको अभाव छ , रोजगारी वृद्धि हुन नसक्दा ठूलो संख्यामा बेरोजगारीको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्दा गरिबीको संख्या बढी रहेको छ । सञ्चालन खर्च बढी रहेको छ , पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । सर्भिस डेलिभरी कमजोर छ । उघोगी व्यवसायीको मनोबल गिरेको देखिन्छ ,भएका उघोग पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छैनन् । वित्तीय र आर्थिक नीति स्थिर छैन ।आयात र निर्यातको ग्याप फराकिलो हुँदै छ । रेमिट्यान्सले मात्र अर्थतन्त्र धानिएको छ । यी सधैँ सुनिने विषयहरू हुन ।
माथिका अवस्थालाई विश्लेषण र मनन गर्दा के नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडी बढाउन सकिएला त ? पक्कै सकिन्छ, नेपालमा सम्वृद्धि र विकासका लागी राजनीतिक नेतृत्वमा प्रतिबद्धताका साथै इच्छाशक्ति ,कार्य संस्कृति र कार्य प्रवृत्तिमा सुधारको खाँचो छ । प्रशासनिक नेतृत्वबाट उच्च मनोबलका साथ कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जाँगर र साहस देखाउनु पर्दछ । नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । विकास र समृद्धिका लागी नेपालमा प्रशस्त सम्भावना र अवसरहरू छन् । हामीसँग जाँगर छ, सीप र नयाँ प्रविधि पनि साथमा छ । अपार जलश्रोत छ, पर्यटनको सम्भावना अत्यधिक छ । सूचना र प्रविधिमा राम्रो जनशक्ति उत्पादन हुदैछ, राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउन सक्ने युवा शक्ति छ । साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, जैविक पर्यटन, विश्व सम्पदा सूची आकर्षकका केन्द्र हामीसँग छ । विश्व चिनाउने सगरमाथा छ,बुघ्द धर्मालम्वीको आकर्षण केन्द्र लुम्बिनी हामी सँगै छ । तर पनि हाम्रो अवस्थामा सुधार हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि गम्भीरताको खाँचो छ ।
अबको बाटो
समृद्धिका लागी लगानी बढाउनु पर्दछ।लगानी भएपछि मात्र उत्पादकत्व बढ्न जान्छ । श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन उचित ध्यान दिनु पर्दछ । सुशासन र पुँजीको हिस्सालाई बराबरी रूपमा अगाडी बढाउन सकेमा मात्र विकासलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ । उत्पादकत्व बढेपछि रोजगारीमा वृद्धि हुन्छ । रोजगारीको अवसर सबैलाई भएपछि समानता हुन्छ । अवसरहरूको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । तब मात्र समृद्धिको यात्रा अगाडी बढाउन सकिन्छ । समृद्धि प्राप्तिका लागि प्रशस्त अवसरहरू छन ।अवसरलाई राज्यले लाभमा परिणत गर्न सक्नु पर्दछ ।
तराई र पहाडका फाटँहरुलाई आधुनिक र व्यावसायिक कृषि केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । पहाडलाई पशु विकाश, फलफूल र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउनु पर्दछ। हिमाललाई जडीबुटीको क्षेत्र र पर्यटकका लागी आकर्षक गन्तव्यमा परिणत गर्नु अनिवार्य छ । गाउँ र सहर बीचको अर्ध सहरी इलाकालाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गराउनु पर्दछ । एन एनआरएनबाट नेपालको विकासमा लगानी भित्र्याउन उनीहरूलाई राजनैतिक बाहेकका अन्य सबै अधिकार उपलब्ध गराइ देश विकासमा सरिक गराउनु पर्दछ ।
निजी तथा कर्पोरेट क्षेत्रको लगानीलाई आधिकारिक मात्रमा देशमा भित्राउनु पर्दछ । लगानी बढाउनका लागी शासकीय सुधार आवश्यक छ । उद्योग सञ्चालन र स्थापना गर्नेलाई निश्चित अनुदान र कर छुट सम्बन्धी प्रावधानको व्यवस्था गरी आकर्षित गर्नुपर्दछ । वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरणको सृजना गरी लगानीकर्तालाई भिसा र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ । उद्योग दर्ता ,सञ्चालन अनुमति, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तुको निर्यातको लागी प्रशासनिक सहजिकरण(एकद्धार नीति) लाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील तथा रोजगार प्रवर्धन क्षेत्रमा र उद्योगमा लगानी गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत् र खानेपानीको ठुलो माग छ । भनिन्छ, अहिले भारतमा २५ % जनसङ्ख्यालाई खानेपानीको अभाव छ । नेपालको अपार जलश्रोतलाई समुचित प्रयोग गरी विद्युत् र खानेपानी ( मिनिरल वाटर ) लाई ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ । हिम नदीबाट बगी आएको चिसो र स्वच्छ पानीलाई मिनिरल वाटर बनाइ अरब राष्ट्रमा पनि निर्यात गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । पहाडका रमणीय गांउ र तराईका जैविक विविधता भएका सिमसार क्षेत्रहरूलाई विकसित गरी सो क्षेत्रको आसपासमा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा ठूलो मात्रामा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । सांस्कृतिक र धार्मिक क्षेत्र जनकपुर, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, हलेसी लगायतका क्षेत्रहरूलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार बढाउन सकेमा पर्यटकको आगमन बढने निश्चित छ । सगरमाथा लगायतका ८ हजार भन्दा अग्ला हिमशृङखलालाई देशको पहिचानको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । त्यसको प्रचार प्रसारबाट नै साहसिक पर्यटकलाई भित्र्याउन सकिने छ ।
तयारी वर्ष
राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, शान्ति, परराष्ट्र नीति, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था, सार्वभौमिकता, सीमा व्यवस्था, विकास र समृद्धिका लागि राजनैतिक दलहरू बीचको मतैक्य अनिवार्य छ । संघीय सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बिचको समन्वय र सहयोगका साथै राजनैतिक सहमति बेगरको सम्वृद्धि असम्भव छ । तयारीका वर्षको रूपमा २ वर्षलाई आधार वर्ष मानी राज्य र राज्यका निकायबाट स शर्त रूपमा तपसिलका कार्यलाई अगाडी बढाउन सकेमा सम्वृद्धिको सपना पुरा हुन सक्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
Ø राजनैतिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउने, राजनीतिक कार्यक्रम र विरोधका कार्यक्रम निश्चित ठाउँमा मात्र गर्ने व्यवस्था गर्ने,
Ø राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक आयोजना सञ्चालन गर्न पूर्वाधार मैत्री विशेष कानुन निर्माण गर्ने । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र आईई र इआईएलाई सहज र छोटो समयावधि निर्धारण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्मार्ट कानुन तुरुन्त लागु गर्ने । आवश्यकता अनुसार ऐन नियम र कार्यविधीहरु निर्माण गर्दै जाने,
Ø समृद्धिको लक्ष्य तोक्ने, ठोस कार्यक्रम र योजना बनाउने । आयस्तर र रोजगारी बढाउने विस्तृत कार्य योजना तयार गर्ने,
Ø सूचना प्रविधिको विकास विस्तार र प्रवर्द्धनलाई तीव्र बनाउने, आइटी बजारको विस्तार गर्ने ,
Ø देश भित्रमा सबै श्रोत साधनलाई लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित गर्ने,
Ø लगानी मैत्री ऐन कानुन र नीति बनाई स्वदेशी, विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने स्मार्ट नीति बनाउने, सस्तो सुलभ ऋणको लागी दाता समुदायमा आव्हान गर्ने ।
Ø विदेशमा रहेका आर्थिक र कूटनैतिक नियोगलाई वैदेशिक अनुदान र लगानी भित्र्याउनका लागी समन्वय र सहजिकरणका लागी पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्ने,
Ø हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी र स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी (कम्तीमा ४ ठाउँमा) तयारी बढाउने,
Ø मध्य पहाडी राजमार्ग केन्द्रित (प्रस्तावित १० सहर) औद्योगिक विकास र व्यवस्थित शहरका रूपमा विकास गरी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने । खासगरी मध्य पहाडी क्षेत्रमा व्यवसायीक रूपमा कृषिजन्य, पानीजन्य, दुग्धजन्य प्रकृतिका उद्योगहरू सञ्चालन गरी वस्तु उत्पादन बढाउने र निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने,
Ø सञ्चालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी ठूलो उद्योगहरूलाई सहरीकरणका साथ उत्पादनलाई तीव्रता दिने । चुरे क्षेत्र र तराइका सम्भाव्य स्थानमा थप उद्योग सञ्चालन गर्ने गरी तयारी बढाउने,
Ø एनआरएनलाई देशको औद्योगिक क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागी आकर्षित गराउनु पर्दछ ।
Ø देश भित्र रहेका अदक्ष र अर्ध दक्ष प्रौढ र युवालाई आकर्षक सेवा सुविधा सहित व्यवसायीक कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वातावरण सिर्जना गराउने,
Ø खाद्यान्न र दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन बढाइ आत्म निर्भर बनाइनेछ ।
Ø विदेशमा रही सीप,ज्ञान र प्रविधि सिकेका युवाहरूलाई देश भित्र नै फर्किन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिने आकर्षित योजना तयार गर्ने,
Ø युवाहरूलाई देशभित्र नै रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम रोजगार बैक स्थापना गर्ने ,
Ø पिपिए भएका जलबिघुत आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने, सम्भाव्य जलबिघुत आयोजनाको पिपिए गराउने, पाइप लाइनका योजनाको तयारीको कार्यलाई अन्तिम रूप दिने ,
Ø राष्ट्रिय गौरवका , रणनीतिक आयोजना र मेघा प्रोजेक्ट लाई समयमा सम्पन गर्न माइलस्टोन तोकी कार्य सञ्चालन लाई तिव्र पार्ने ,
Ø मनासिव कारण बेगर विभिन्न बहाना बनाइ समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरू र प्रोजेक्ट मेनेजरलाइ कारवाहीको दायरामा ल्याउने ,
Ø पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिणका सडक येजनाहरूलाइ २ वर्ष भित्रमा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने ,
Ø तिनै तहका सरकारका बिचमा मतैक्य भाव सिर्जना गर्दै खुल्ला मनबाट समृद्धिको अभियानमा समन्वय, सहयोग र सद्भावमा अभिवृद्धि गराउने ।
Ø भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
Ø वित्तीय सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
Ø कर, भन्सार र अन्य आन्तरिक रूपमा उठाउने राजस्वका श्रोतहरू पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबध्द् गर्ने ।
Ø नेपालका विश्व विद्यालयहरूको क्षमता वृद्धि गरी आधुनिक शिक्षा र नयाँ प्रविधिको उच्च शिक्षा नेपालमै उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।
तयारी पछिको पहिलो ३ वर्ष
समृद्धिको लागि तयारीका कार्य सकिएपछि राज्यको तर्फबाट अवधि तोकी अभियानलाई अगाडी बढाउनु पर्नेछ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई व्यापक रूपमा सुधार गरी संरचनात्मक परिवर्तन गरिने छ । कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरिने छ । खाधन्नमा आत्म निर्भर भइने छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा राज्यले सहज लगानी गर्ने छ । आयतलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातयोग्य बस्तुको उत्पादनलाई बढवा दिइने छ । भौगोलिक आधारलाई समेत हेरेर उच्च मूल्य दिने र तुरुन्तै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने वस्तुको उत्पादनमा प्राथमिकता दिइने छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वस्तुको उत्पादन गरिने छ ।अर्ध सहरी इलाकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी औद्योगिक इलाकाको रूपमा विकसित गरिने छ । ग्रामीण पर्यटनमा जोड दिइने छ । भइरहेको उद्योगहरूलाई स्तर उन्नति गरिने छ, नयाँ उद्योग खोल्न पहल गरिने छ । नेपाली सिमेन्टको निर्यात बढाइनेछ, नेपाली ब्रान्डमा भारत र बङ्गलादेशमा निकासी गरिनेछ । नेपाल वायु सेवा निगमको क्षमता विस्तार गरी विश्वका ठुला शहरहरूमा उडान भर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
स्वदेशी/विदेशी अनुदान ,ऋण सहयोगको अधिक उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ । जडीबुटीलाई विदेश निर्यात गरिने छ । कृषि, जलश्रोत र पर्यटन उद्योगलाई व्यापक बनाई अत्यधिक लगानी गरिने छ । कम्तीमा पनि ४ हजार मेघावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । विद्युत् निर्यातलाई निरन्तरता दिइने छ । कृषि, जलश्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक थप ३ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराइने छ । यस अवधिमा वार्षिक १५ लाख विदेशी पर्यटक भित्राइनेछ । आर्थिक वृद्धि दरलाई 8 प्रतिशतमा कायम राखी प्रतिव्यक्ति आयलाई २५ सय डलर पुर्याइने छ ।
त्यसपछिको ५ वर्ष
कृषिमा आधुनिकीकरण र ब्यावसायीकरणलाई निरन्तरता दिइरहिने छ ।उच्च प्रविधि युक्त उद्योग र सेवाको क्षेत्रमा उन्नत रूपमा विकास गरिने छ । जडीबुटीलाई विदेश निर्यात गरिने नीति कायमै राखिने छ । कृषि, जलश्रोत र पर्यटन उद्योगमा लगानी निरन्तर जारी राखिने छ । देशको औद्योगिक क्षेत्र र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ । आफ्नै उद्योग र कारखानाबाट आफ्नै ब्रान्डका सुविधा जनक कम्प्युटर, मोबाइल, क्यामरा, विध्धुतिय गाडीहरू उत्पादन गरी स्वदेशी मागलाई पुरा गरी निर्यातको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ। वैदेशिक लगानी र ऋण आवश्यकता अनुसार लिइनेछ ।
नेपाली मिनिरल वाटर उत्पादन गरी भारत र अरब राष्ट्रमा निर्यात गरिने छ । वार्षिक ७ लाख भन्दा बढी जनशक्तिलाई थप रोजगारीको अवसर प्रदान गरिने छ। सुविधा सम्पन्न होटेलहरू सञ्चालनमा ल्याइने छ । जलविद्युत उत्पादनलाई तीव्रता दिई थप ६ हजार मेघावाट उत्पादन गरी निर्यात गरिने छ । यो अवधिमा वार्षिक २० लाख भन्दा बढी पर्यटकलाई सुविधा दिई नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई उच्च कोटीमा पुराइने छ । आर्थिक वृद्धि दरलाई दोहोरो अंकमा कायम राखिने छ । प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५५०० डलर पुर्याउने छ ।
तेस्रो चरणको ५ वर्ष
कृषिमा व्यवसायी करण कायमै राखिने छ । सञ्चालित उद्योग धन्दाको परिपक्वता र दिगोपनामा ध्यान दिइने छ । सेवा र प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यावसायिक सफलता उन्मुख बनाइने छ । आईटीको क्षेत्रमा ठूलो जनशक्तिलाई आकर्षित गराइ विश्व बजारमा विस्तार गरिनेछ । नेपालमा पनि विश्वका सुविधा सम्पन्न होटेल सरहको सुविधा दिइने छ । विलासिताका सामानहरूको उत्पादन गरी व्यावसायिक रूपमा निर्यात गरिने छ ।नयाँ नयाँ वस्तुको उत्पादनमा जोड दिई नयाँ बजारहरूको खोजी गरिनेछ । नेपाली ब्रान्डका सामानहरू गुणस्तरीय उत्पादन सहित विश्व बजारमा पठाइने छ ।यो अवधिमा थप वार्षिक १० लाख जनशक्तिलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने छ । यो अवधिमा ७ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । उत्पादित जलविद्युत भारतलाई कम्तीमा १० हजार मेघावाट र बङ्गलादेशलाई ३ हजार मेघावाट निर्यात गरिने छ । यो ५ वर्षको अवधिमा वार्षिक ३० लाखको संख्यामा पर्यटक भित्राइने छ । आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा नै कायम राखिने छ । प्रतिव्यक्ति आयलाई कम्तीमा १० हजार डलर पुर्याइने छ ।
माथि उल्लेख गरिएको समृद्धिको सपना हाम्रो पुस्ताका लागी सपना भए पनि अब आउने पुस्ताको लागी यथार्थतामा परिणत हुनेछ । राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्धता र इमानदारी तथा प्रशासनिक तहमा व्यवसायीकता र प्रभावकारिता र जनस्तरबाट साथ र सहयोग भने पूर्ण रूपमा आवश्यक हुने छ ।
लेखक शर्मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सहसचिव पदमा कार्यरत छन् । यस लेखमा व्यक्त बिचार उनका निजी धारणा हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
