२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियन निजी कम्पनीसँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक 

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले एक मलेसियन कम्पनीसँग गरेको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ । प्रतिनेपाली कामदार ४५ अमेरिकी डलर उठाउने सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लिखित निर्देशन दिएको हो । यसबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र पठाएको छ । 

‘नेपाली श्रमिकहरूको राहत, उद्धारलगायतका कल्याणकारी कार्य गर्ने विषयमा भएको सम्झौता विभिन्न सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्न आवश्यक भएकाले हाललाई उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन भएको हुँदा सोहीअनुसार आवश्यक कार्यान्वयनका लागि आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयद्वारा बोर्डलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ ।

गत मंसिर २० गते बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती र मलेसियाको निजी कम्पनी ‘फरेन वर्कर्स वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ का महानिर्देशक तानासिलिन दिन्रेनगानबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता पुस १६ (जनवरी १) देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ५ वर्षका लागि गरिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न भनिसकेको छ ।

अपारदर्शी रूपमा गरिएको सम्झौता बाहिरिएलगत्तै मलेसिया सरकार र रोजगारदाताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीप्रसाद पौडेललाई पुत्राजयमा बोलाएर उक्त सम्झौतालाई स्वीकार नगर्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस