१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न अप्ठेरो छ : वार्ता समिति

अ+ अ-

काठमाडौँ। कोशी नामकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न कोशी सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिका संयोजक कमलप्रसाद जबेगुले पहिचान पक्षधरको माग पूरा गर्न कठिन रहेको बताएका छन् ।

आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जबेगुले पहिचान पक्षधरले राखेका मागमध्ये संविधानसम्मत मागहरू मात्र पूरा गर्न सकिने बताएका हुन् ।

गत फागुनमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । तर उक्त नामको विपक्षमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल जातीय संघ-संस्थाहरुले पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जबेगुले पहिचान पक्षधरको मागलाई केही न केही हदमा पूरा गर्ने कोसिस गर्ने बताए ।

पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नुअघि कोशी सरकार र प्रदेशसभामा रहेका दलहरूसँग छलफल गर्ने पनि उनले बताए । कोशी सरकारले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्न शनिबार वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस