काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकभित्र उत्पादित वस्तुको खरिद अनिवार्य गर्न माग गरेको छ । मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगी सदस्यहरूको समस्या एवम् समाधानका विषयमा आयोजित छलफलमा परिसंघले यस्तो माग गरेको हो ।

मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवद्वय मुकुन्दप्रसाद निरौला, नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीलगायतको उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रिटमा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि लिइनुपर्ने नीतिगत विषयमा छलफल भएको परिसंघले जनाएको छ । कार्यक्रममा मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानले हालसम्म गरेका विभिन्न कामका बारेमा जानकारी गराइएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको बताएका छन् ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न वार्षिक बजेटमा नीतिगत सुझाव दिने, आन्तरिक एवम् बाह्य सञ्जालमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउन राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सहकार्य, बिजनेस टु बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनलगायतका कार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएको छ । सो प्लेटफर्म स्वदेशी वस्तुहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक सञ्जालमा पुग्न प्रभावकारी माध्यम बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

अध्यक्ष अग्रवालले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्थाले सकारात्मक परिणाम ल्याइरहेको भन्दै मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध उत्पादनहरूलाई थप एक प्रतिशत निर्यातमा अनुदान दिई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे ।

परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्कका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागमा निवेदन दिएको उनले जानकारी गराए ।

मुख्य सचिव डा. अर्यालले सरकारी एवम् सार्वजनिक संस्थानहरूलाई स्वदेशी वस्तु खरिदका लागि आवश्यक वातावरण सरकारले बनाउने भन्दै निजी क्षेत्रलाई समेत स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सरकारले सुरुवातदेखि नै स्वामित्व लिएको भन्दै उनले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्न परिसंघले उठाइरहेको जग्गाको हदबन्दी, कानुन संशोधनलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उद्योग सचिव निरौलाले २० प्रतिशत महँगो भएपनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने निर्देशिका अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी गराए ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार लागिरहेको भन्दै उनले परिसंघले दिएका नीतिगत सुझाव मनन्योग्य रहेको बताए । ती सुझाव एकै दिन एकै पटक लागू गर्न नसकिने भएपनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने बताए ।