काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले टेरामक्स प्रविधिको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा एक साताभित्र स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार भएको छलफलपछि समितिले छ वर्षअघि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले त्यतिबेला ठूलो मात्रामा कल बाइपासबाट राजस्व चुहावट हुने भएकाले अनुगमनका लागि टेरामक्स प्रविधि आवश्यक परेको देखिए पनि अहिले भने इन्टरनेट र त्यसमा आधारित भएर हुने अडियो तथा भिडियो कलका कारण कल बाइपास घटेकाले टेरामक्स प्रविधि स्थापना जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरूले अनुगमनका क्रममा आन्तरिक रूपमा नै टेरामक्स प्रविधि जडान गरेकाले पनि प्राधिकरणले छुट्टै रूपमा टेरामक्स खरिद र जडान गर्न आवश्यक नहुने उनीहरूको भनाइ थियो । यही प्रतिक्रियापछि संसदीय समितिले त्यतिबेलाको आवश्यकता र अहिलेको अवस्थाबारे दृष्टिकोण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) र टेरामक्स प्रविधि खरिदकाबारेमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगतदेखि सबै निर्णयहरूको विवरण र कागजात पनि मन्त्रालयबाट माग गरेको छ ।
उसले मन्त्रालयकै सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको एमडीएमएस छानबिन प्रतिवेदन समेत पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
एमडीएमएस र टेरामक्स दुवै प्रविधि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेका हुन् । भन्सारबाट अनधिकृत रूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरूको अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि एमडीएमएस प्रणाली खरिदको निर्णय भएको थियो । नेपालमा हुने कल बाइपास र राजस्व चुहावटको अनुगमनका लागि भन्दै टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
