२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कानून तर्जुमा र संशोधनगर्दा यातायात मजदुर र व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न आग्रह

अ+ अ-

जनकपुरधाम । सरोकारवालहरूको सुझाव र छलफलपछि मात्रै यातायात क्षेत्रसम्बद्ध ऐन, कानुन तर्जुमा र संशोधन गर्न यस क्षेत्रका नेताहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

आज जनकपुरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा व्यवसायी एवं नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले यातायात मजदुर तथा व्यवसायीका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै कानुन प्रभावकारी हुनेसमेत बताए । 

सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ संशोधनको अन्तिम तयारी रहे पनि सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरेको र यातायात मजदुरलाई असर पर्ने प्रावधानसहितको सहरी यातायात ऐन, कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई १६ सूत्रीय सुझाव प्रस्तुत गरेको बताउनुहुँदै अध्यक्ष राईले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) मा सडक दुर्घटनामा चालकलाई हुने सजायको व्यवस्था, दफा १६४ सम्मका अन्य प्रावधानसमेत श्रमिक प्रतिकूल रहेकाले संशोधन र दफा १६७ लाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए।  

त्यस्तै ‘मोटर बीमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ लाई संशोधन गर्दै मजदुर बीमा, तेस्रो पक्ष बीमा र यात्रु बीमा रकमलाई समयसापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्ने, साना सवारीसाधनको गल्तीले हुने दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति ठुला सवारीसाधनलाई भुक्तान गराउने गलत प्रथाको अन्त्य गर्दै कानुन संशोधन गरिनुपर्ने उनले बताए ।  

“प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग सम्बन्धित कानुन बनाउँदा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । तर हामीले दिएका सुझावका विषयलाई समेत कसरी सम्बोधन गरिएको छ भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा छैन । यदि ती सुझाव नसमेटेर कानुन पारित गरिए देशव्यापी आन्दोलनको विकल्प छैन । त्यसका लागि तयारी अवस्थामा छौँ”, अध्यक्ष राईले भने ।

त्यसैगरी ऐनमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसम्बन्धी प्रावधानमा ई-रिक्सा चालकका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै ठुला तथा मझौला सवारी चालक अनुमतिपत्र सिधै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सडक दुर्घटनामा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका श्रमिक तथा यात्रुका लागि राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिइए पनि सरोकारवालासँग सरकारले छलफल नगरेको सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज सुरेन्द्र साहले बताए । 

कार्यशालाले मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लामा खबरदारी सभा गर्ने, सङ्गठनको सदस्यता विस्तारका लागि बसपार्कमा शिविर अभियान सञ्चालन गर्ने, देशव्यापी सञ्चालनमा रहेको कर्मथलो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मजदुरको कार्यथलोमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष अनिरुद्ध झाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष राई,  केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज साह, जनकपुरका संस्थापक नेता असर्फी झा, सङ्गठनका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष रामनरेश सिंहलगायतले सहजीकरण गर्नुभएको प्रदेश सचिव मनोज झाले जानकारी दिए ।