काठमाडौँ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न २७ बुँदे निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा भाषागत त्रुटि रहेको छ । एउटै वाक्यमा कुनै ठाउँमा नेपाली त कुनै ठाउँमा अङ्ग्रेजी अङ्क प्रयोग गरिएको छ ।
निर्णय नम्बर ७ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णय रहेको छ । जसमा २०८० पुस २७ र २८ मा काठमाडौँमा हुने नेपाल-भारत वाणिज्य सहसचिव स्तरीय अन्तर सरकारी उपसमितिको बैठकका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली र कार्य सूची स्वीकृत गर्ने उल्लेख छ । तर, २०८० सालमा दुई र शून्य नेपालीमा र एट र जिरो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ । सरकारले अङ्कमै मिलावट गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय लेख्ने क्रममा ठाउँ ठाउँमा अङ्ग्रेजी अङ्क प्रयोग भएको छन् । यसै गरी निर्णय नम्बर १२ मा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णय छ । उक्त निर्णयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि संवत् २०८१ साल असार मसान्तसम्म थप गर्ने यसैसाथ संलग्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । उक्त निर्णयमा ऐन २०७१ को दफा ४२ हुनु पर्नेमा दफा फोर टु अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ । यसै गरी २०८१ हुनु पर्नेमा टु जिरो एट अङ्ग्रेजीमा र १ नेपालमा लेखिएको छ । एउटै सालमा पनि अङ्ग्रेजी र नेपाली अङ्कको प्रयोग भएको छ ।
यसै गरी निर्णय नम्बर १७ मा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णय गरिएको छ । उक्त निर्णयमा पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा अङ्कहरू लेखिएका छन् । निर्णय नम्बर २१ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णय रहेको छ । उक्त निर्णयमा राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा भन्ने ठाउँमा ८ र २ को बिचको अङ्क अङ्ग्रेजीमा नाइन लेखिएको छ । २२ नम्बर निर्णयमा पनि २८ कि.मि. लेखिएको ठाउँमा टु अङ्ग्रेजी र ८ नेपालीमा लेखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखाइमा भएको त्रुटिलाई भाषागत त्रुटि भन्दा पनि सरकारका कर्मचारीहरूको गम्भीर लापर्वाहीका रूपमा लिनुपर्ने भाषाविद् बताउँछन् । संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखाइमा यस्तो पाइएन ।
भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले सामान्यतया एकरूपताको लागि एउटै भाषामा लेख्नु पर्ने बताए । मानवीय त्रुटिका कारण यस्तो भएको हुन सक्ने उनले बताए । भाषा आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले पनि भाषामा सामाजस्यता हुनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
