२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले तिर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुर हेरफेर

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाले वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर हेरफेर गरेको छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०६९ को नियम १७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो नियमावलीको अनुसूची ५ र अनुसूची ६ को हेरफेर गरेर विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

अब सर्जिकल विधामा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिको योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकले प्रतिवर्ष १५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै सर्जिकल बाहेक अरु विधामा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिको योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकले १ हजार १००, एमबीबीएस, बिडिएस लगायतले ७५० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यकर्मीको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो भन्दा माथिकाले ६५०, सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको योग्यता हासिल गरेकाले ५०० तिर्नुपर्छ ।

यस्तै सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र वा सो सरहको योग्यता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीले ४०० र सम्बन्धित विषयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह भन्दा कम योग्यता हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मीले ३६५ बुझाउनुपर्ने छ । स्वास्थ्य संस्थाले वार्षिक रूपमा प्रति संस्था दुई हजार र १० बेड भन्दामाथि (प्रति बेड) बापत १०० तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस