१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भारतको २० करोड स्विकार्नु राष्ट्रघाती काम हो : महेश बर्तौला

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भारतीय दूतावासले नेपालमा सिधै २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सरकारले गरेको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको बताएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघाती भएको बताए ।

उनले भने,‘कुनै देशले आफूले चाहेको योजनामा प्रधानमन्त्रीले जसरी भनेपनि सम्बन्धित देशले आफूले इच्छा गरेको योजनामा पालिकाबाट सिफारिस लिएर टुङ्गाउने भन्ने कुरा नेपालको बजेटको व्यवस्था होइन् । त्यसकारण संसदले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ । नेपालको बजेटको व्यवस्थाभन्दा बाहिरबाट आउने कुनैपनि बजेट स्विकार्ने कुरा राष्ट्रघात हो । अरु देशले भोलि माग्यो भने के गर्ने ? अरु देशलाई यसरी दिन सक्छौँ कि सक्दैनौ ? यसरी जाने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा के हुन्छ, परराष्ट्र नीति के हुन्छ ? यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले हल्का तरिकाले लिएर हुदैँन् ।’

उनले नेपाल सरकारले नेपालको चार किल्लाभित्र एक रुपैयाँ खर्च गर्न पनि सांसदको अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सम्झौता गरेपछि त्यसबारे जानकारी गराउन खबरदारी गरेपछि मात्रै सरकार संसद र समितिमा आउने गरेको छ । यो उल्टो बाटो हो । पहिला संसद र समितिमा छलफल गरेर टुङ्गाएर मात्रै सम्झौतामा जानपर्छ । आगामी दिनमा सरकारले यसबारे ध्यान दिन यहीबाट माग गर्न चाहन्छु ।’

उनले सरकारले गरेको सम्झौता संविधानको धारा ५ बमोजिम नरहेको भन्दै यो सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाभिमानप्रति बेइमानी गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस