२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाले घटायो केन्द्रीय सदस्य र सांसदको लेवी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय सदस्य र सांसदले वार्षिक लेवी घटाएको छ । रास्वपाको आज मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले केन्द्रीय सदस्यको लेवी वार्षिक १ लाख रुपैयाँलाई घटाएर २५ हजार रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको हो ।

एक नेताका अनुसार अब सांसदको लेवी पनि मासिक २५ हजार रुपैयाँबाट १५ हजार रुपैयाँमा झारिएको छ । सांसदहरूको नयाँ लेवी आगामी आर्थिक वर्षबाट र केन्द्रीय सदस्यको लेवी तत्कालै लागु हुने छ।

यसअघि पार्टीको सदस्यता शुल्क न्यूनतम १ हजार तोकिएको भए पनि आर्थिक समस्याकै कारण कसैले १ हजार तिर्न नसकेमा त्यो भन्दा कम रकम तिरेर पनि सदस्यता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । इच्छा हुनेले सदस्यता शुल्क हजार भन्दा बढी पनि दिन सक्ने छन् ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगमा भूमिनन्द बराललाई सचिव र सदस्यमा प्रा.डा. अत्यन्द्र दाहाल, राम गुरुङ र अधिवक्ता सुमित्रा पण्डित क्षेत्रीलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले पार्टीको ऊर्जा नीति कार्यदल र सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यदलको म्याद थप गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस